खजुरीको बारे भ्रम र यथार्थ : किन नेपाली उद्योगहरू बारम्बार निशानामा पर्छन्?

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हालै खजुरीको कम्पनीद्वारा उत्पादित ‘पफ’का का दुई ब्याच B-1 3A र B1-5A लाई “न्यून गुणस्तरीय” भन्दै बजारबाट तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि यो विषय केवल एउटा उत्पादनमा सीमित नरही समग्र नेपाली उद्योगप्रतिको व्यवहार र नियमन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

विभागको सूचनामा ‘पफ’ लाई “अखाद्य”, “विषाक्त” वा “स्वास्थ्यका लागि खतरनाक” भनेर उल्लेख गरिएको छैन। विभागद्वारा लागू गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसार ट्रान्स फ्याट ( प्रशोधन गरिएको खाने तेल) को मात्रा कानुनी सीमाभन्दा बढी देखिएको आधारमा उक्त ब्याचलाई ‘सब-स्ट्यान्डर्ड’ को श्रेणीमा राखेको थियो।

तर यही प्रशासनिक सूचनालाई आधार मानेर सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन माध्यममा पफ लाई “खानै नहुने”, “विषाक्त” जस्ता शब्द प्रयोग गरिँदा उपभोक्तामा अनावश्यक भय र भ्रम फैलिएको उद्योगी तथा विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

केही शक्तिहरुको दीर्घकालीन योजनाले नेपाली उधोग बन्द गराएर देशको अर्थतन्त्र टाल पल्टाउने र बिदेशी परनिर्भर्ता बढाउने खेल देखिन्छ ।

नयाँ कानुनी मापदण्ड र पुरानो अभ्यास

नेपालमा प्रशोधित खाद्य पदार्थमा ‘ट्रान्स फ्याट’ सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी सीमा २०८० माघ बाट मात्रै लागू भएको थियो। उद्योग स्रोतका अनुसार, खजुरीकोले त्यसको दशक अघि देखि नै दिल्ली टेस्ट हाउस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशालामा ट्रान्स फ्याटको परीक्षण गराउँदै आएको थियो।

उक्त खजुरीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामार्फत कच्चा पदार्थ तथा तयार उत्पादनको नियमित परीक्षण गर्दै आएको थियो भन्ने तथ्यले कानुन ढिलो आएपनि गुणस्तर कायम गर्ने अभ्यास भने उद्योगमा पहिल्यै विद्यमान थियो भन्ने देखिन्छ।

वैज्ञानिक पक्ष : ट्रान्स फ्याटको वास्तविक गणना

उद्योग स्रोतले दिएको विवरणअनुसार ‘पफ’मा कुल करिब ३० प्रतिशत ‘फ्याट’ हुन्छ, जसमा प्रयोग हुने तेलमा झन्डै १.८ प्रतिशत ट्रान्स फ्याट मात्र रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अध्ययनहरूले बेकिङ प्रक्रियाले नयाँ ट्रान्स फ्याट उत्पादन नगर्ने स्पष्ट गरेका छन्। यस आधारमा गणना गर्दा अन्तिम पफमा ट्रान्स फ्याटको मात्रा करिब ०.५४ प्रतिशत (१०० ग्राम पफ मा ०.५४ ग्राम) मात्र पर्छ, जुन हालको २ प्रतिशत कानुनी सीमाभित्रै रहेको दाबी कम्पनीको छ। यही कारण खजुरीकोले यस विषयलाई वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत पुनः मूल्यांकन गर्न माग गरेको छ।

सफल नेपाली उद्योग किन निशानामा?

यो प्रकरणसँगै बजारमा एउटा पुरानो तर गम्भीर प्रश्न फेरि उठेको छ । किन नेपाली बजारमा सफल बन्दै गएका उद्योगहरू बारम्बार विवादको केन्द्रमा पर्छन्? विगतमा नुडल्स, बिस्कुट, पेय पदार्थदेखि अन्य घरेलु उपभोग्य वस्तुसम्म कुनै न कुनै बेला “गुणस्तर”, “स्वास्थ्य जोखिम” वा “प्रदूषण” जस्ता आरोपको सामना गरिरहेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। सोही समयमा विदेशी ब्रान्डहरूले बजार हिस्सा बढाउँदै गएको तथ्यलाई उद्योग विज्ञहरूले संयोग मात्र मान्दैनन्। तर, बिदेशी ब्राण्डहरु किन परिक्षण हुँदैनन्?

उद्योग विश्लेषकहरू भन्छन्, “स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धामा बलियो हुन थालेपछि हल्ला, अपूर्ण सूचना र असन्तुलित आरोपहरू अचानक तीव्र हुने गर्छन्।” अहिलेको ‘खजुरीको पफ’ विवादलाई पनि कतिपयले यही श्रृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा हेरेका छन्।

उद्योग र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर

यस्ता विवादहरू सन्तुलित, वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले समाधान नगरी सार्वजनिक रूपमा त्रास फैलाउँदै जाने हो भने स्थानीय उद्योगको विश्वसनीयता कमजोर हुने, उपभोक्ता विदेशी उत्पादनतर्फ धकेलिने, हजारौँको रोजगारी जोखिममा पर्ने र दीर्घकालमा देशको उत्पादन क्षमता नै खुम्चिने खतरा औँल्याइएको छ।

उद्योगी भन्छन् – “नियत स्पष्ट नदेखिए पनि हल्ला र भयको शैलीले अन्ततः नेपाली उद्योग र उपभोक्तालाई नै सबैभन्दा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ।”

खजुरीकोले विभागको निर्देशनलाई सम्मान गर्दै सूचनामा उल्लेखित दुई ब्याच तुरुन्तै फिर्ता लिन सुरु गरेको जनाएको छ। तर कम्पनीले दशकौँदेखि संकलन गरिएको परीक्षण तथ्यांक र हाल देखिएको नतिजाबीचको भिन्नताबारे वैज्ञानिक ढंगले छलफल र पुनः परीक्षण आवश्यक रहेको बताएको छ।

कम्पनी स्रोतको भनाइ छ, “यो विषय उत्पादन अखाद्य भएको होइन, कानुनी मापदण्डको व्याख्या र गणनासँग जोडिएको हो। ‘पफ’ लाई विषाक्त भनेर फैलाइएको हल्ला तथ्यमा आधारित छैन।”

‘पफ’ विवाद अब एउटा स्न्याक्सको गुणस्तर प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। यसले नियमन प्रणाली, सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी, र स्वदेशी उद्योगप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। के नेपाली ब्रान्डहरू बारम्बार योजनाबद्ध वा असन्तुलित प्रक्रियाबाट कमजोर पारिँदै छन्? के यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा स्वदेशी उद्योग नै संकटमा पार्ने खतरा बोकेको छ?

यसको जवाफ भावनामा होइन्, विज्ञान, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण परीक्षण प्रक्रियामा खोजिनुपर्छ। तर त्यहाँ पुग्नुअघि सरकारले एकपटक गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने प्रश्न उठिरहेको छ, नेपाली उद्योगहरू किन बारम्बार निशाना बन्छन्, र अन्ततः यसको फाइदा कसलाई पुग्छ?

प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८२, सोमबार