काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो।
‘शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा उर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने तथा सो पदबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिँदा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत काम कारबाही गनू दिनु, दिलाउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ठ श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरेर सरुवा गरेको थियो।
यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रले दायर गरेको रिटमा कात्तिक २१ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २२ मंसिर २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया