काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले ईलिगेन्ट इन्टरटेनमेन्ट सेन्टर प्रा.लि. काे आन्तरिक विवादमा बहुमत शेयरधनीको पक्षलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिँदै मिति २०८२/०८/१६ मा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र मोहनराज भट्टराई सम्मिलित संयुक्त इजलासले निवेदन नं. ०८२–WO–००९२ मा सुनुवाइपछि आदेश जारी गर्दै कम्पनी ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली अनुसार बहुमत शेयर सदस्यहरूले विशेष साधारण सभा बोलाउन पाउने स्पष्ट अधिकार रहेको व्याख्या गरेको हो।
ईलिगेन्ट इन्टरटेनमेन्ट सेन्टर प्रा.लि. का ५ प्रतिशत सेयरधनी सञ्चालक अन्जु गुरुङले रुपन्देहीस्थित ईलिगेन्ट इन्टरटेनमेन्ट सेन्टर प्रा.लि. का ९५ प्रतिशत संचालक विरुद्ध निषेधाज्ञासहित परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेकि थिइन्।
अन्तरिम आदेशको छलफलका क्रममा निवेदक अञ्जु गुरुङका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मबहादुर खड्का र अधिवक्ता हरिप्रसाद तिम्सिना उपस्थित भई बहस गरेका थिए। यस्तै, विपक्षी पक्षको तर्फबाट अधिवक्ता अनुजप्रसाद शर्मा भण्डारी, हरिनाथ ढकाल, महेन्द्रप्रसाद पाण्डे तथा लालबहादुर बस्नेतले प्रतिवाद प्रस्तुत गरेका थिए।
अदालतले दुवै पक्षको बहस र मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययनपछि बहुमत शेयर सदस्यहरूले कानूनबमोजिम विशेष साधारण सभा बोलाउन पाउने अधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक र वैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस आधारमा अदालतले मिति २०८२/८/१६ मा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको ठहर गर्दै ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको हो।
यस फैसलासँगै ईलिगेन्ट इन्टरटेनमेन्ट सेन्टर प्रा.लि. भित्र देखिएको व्यवस्थापन तथा स्वामित्वसम्बन्धी विवादमा अदालतले बहुमतको भूमिकालाई प्राथमिकता दिएको छ। अदालतको आदेशले अब कम्पनीको आन्तरिक प्रक्रिया र निर्णयहरू अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्ने कानुनी आधार तयार गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २३ मंसिर २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया