काठमाडौं । गत भदौ १९ देखि २२ गतेसम्म गोदावरीमा सम्पन्न नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले पारित गरेका प्रस्तावहरू कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै उल्टाइएपछि पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। आइतबार भृकुटीमण्डपमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको संरचना परिवर्तन गर्दै पुरानै ढर्रातर्फ फर्किएको आरोप लागेको हो।
विधान महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपमा पदाधिकारी संख्या १५ मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको भए पनि केन्द्रीय कमिटीले उक्त व्यवस्था संशोधन गर्दै १९ पदाधिकारी र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यस निर्णयसँगै विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
संशोधन प्रस्तावको विरोधमा रहेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, अध्यक्षको अनुकूलताका लागि पार्टीको नीति, सिद्धान्त र प्रक्रिया नै बलि चढाइयो। अब पार्टीको स्रोत खर्च गरेर विधान महाधिवेशन गर्नुको कुनै अर्थ रहेन।
एमालेले २०७८ मा पहिलोपटक भव्य रूपमा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्दा पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यसको निरन्तरता स्वरूप गत भदौमा पनि विधान महाधिवेशन गरिएको भए पनि अहिलेका निर्णयहरूले नेतृत्वको एकाधिकार हावी भएको अनुभूति गराएको नेताहरू बताउँछन्।
विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शंकर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि दुई हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिले समूहगत छलफल गरेका थिए। ती छलफलबाट आएका सुझावले पार्टीलाई नयाँ वैचारिक र संगठनात्मक दिशामा लैजाने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर ती सुझाव र निष्कर्ष व्यवहारमा लागू नभएपछि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निराश देखिएका छन्। “यति ठूलो छलफलको अर्थ के रह्यो ? निर्णय नै उल्ट्याइने हो भने विधान महाधिवेशन किन चाहियो ?” एक प्रतिनिधिले प्रश्न गरे।
आलोचकहरूका अनुसार पार्टीको नीति, कार्यक्रम र सामूहिक नेतृत्वभन्दा पनि नेतृत्वको व्यक्तिगत चाहना र तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थले प्राथमिकता पाउन थालेको छ। विधान महाधिवेशनले तय गरेको संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व चयन प्रक्रिया कार्यान्वयनको चरणमै नपुगी फेरिनु गलत अभ्यास भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विधान महाधिवेशनपछि एमालेभित्र गुटबन्दी अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा आन्तरिक असन्तुष्टि र शक्ति संघर्ष यथावत् रहेको देखिन्छ। पारदर्शिता र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको सट्टा केन्द्रीकृत निर्णय प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको आरोप पनि उठेको छ।
यसैबीच, पार्टीभित्र अब अर्को विधान महाधिवेशन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ। नेतृत्वले महाधिवेशनका निर्णय कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धता नदेखाए यस्तो प्रक्रिया केवल औपचारिकता मात्र हुने नेताहरूको तर्क छ।
पार्टीलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा नवीकरण गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशनका निर्णय कागजमै सीमित रहँदै गएमा यसको ऐतिहासिक महत्व समाप्त हुने चेतावनी नेताहरूले दिएका छन्। अब एमालेका लागि महाधिवेशनका निर्णयलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्दै पार्टीको वैचारिक आधार मजबुत बनाउनु अनिवार्य देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: २८ मंसिर २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया