काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा राखेर रिहा गर्ने आदेश उच्च अदालत बुटवलले जारी गरेको छ।
उच्च अदालतका अनुसार, लामिछानेलाई तोकिएको धरौटी रकम बुझाएपछि थुनाबाट मुक्त गरिनेछ। यो आदेश रास्वपा सभापति लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीले थुनाबाहिर बस्न पाउने विषयमा दिएको निवेदनको सुनुवाइपछि आएको हो। दुवै पक्षले बिगो रकम धरौटीमा बुझाएर मुद्दा कारागारबाहिर लड्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
आजको सुनुवाइमा लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल, दीपेन्द्र झा, महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए। छविलाल जोशीका तर्फबाट शिव गौडेल र रोचक जोशीले बहस गरेका थिए। सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठ र जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जिव घिमिरेले बहस गरेका थिए।
रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले राखेका सर्तहरु के-के छन् ?
लामिछाने र जोशी बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध आरोपमा थुनामा रहेका थिए। जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक रिट निवेदन अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतको निर्णयसँगै उनीहरूले बिगो रकम धरौटीमा बुझाएर मुद्दा कारागारबाहिर लड्न पाउनेछन्।
प्रकाशित मिति: ३ पुस २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया