काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ वटा मतदानस्थल तोकिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदातालाई सहज रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन अघिल्लो संख्याभन्दा १६८ वटा मतदानस्थल थप गरिएको हो।
यसअघि देशभर १० हजार ८९२ मतदानस्थल रहेका थिए। पुनरावलोकनका क्रममा प्रयोगमा नरहेका तथा समायोजन गरिएका ९३ वटा मतदानस्थल भने खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार मतदातालाई पायक पर्ने स्थानमा मतदानको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अपायक वा प्रयोगविहीन मतदानस्थल हटाएर नयाँ स्थान थप गरिएको हो।
मतदानस्थल पुनरावलोकनका क्रममा मतदानस्थलको नाम र ठेगानामा देखिएका त्रुटि सच्याइने, आवश्यक परेमा आंशिक वा सबै मतदातालाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कतिपय मतदातालाई साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजनसमेत गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मतदानस्थल पुनरावलोकनका लागि सुझाव तथा दाबी–विरोध माग गरेको थियो। पुनरावलोकनका क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा समावेश हुन छुट भएको वा सार्नुपर्ने अवस्था आएमा दाबी–विरोध गर्न आग्रह गरिएको थियो। एउटै वडाभित्र रहेका मतदानस्थलमध्ये आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण प्रक्रिया पनि सहज बनेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
नेपाल सरकारले २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो। यसअघि उक्त अनुसूचीमा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसारको समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख थियो।
अब प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्या आधारमा समावेशी प्रतिशतअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, यस प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ पुस २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया