काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता देव गुरुङले वर्तमान अन्तरिम सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बारम्बार संशोधन गर्नुको कुनै म्यान्डेट नरहेको बताएका छन्। सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उनले यसरी लगातार कानुन संशोधन गर्नुले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनको अधिकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
गुरुङका अनुसार, ‘लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको म्यान्डेट भनेको विद्यमान कानुनको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो। तर निर्वाचनका कानुन संशोधन गर्ने म्यान्डेट कतै देखिँदैन, विगतको अभ्यासमा पनि यस्तो देखिएको छैन। राष्ट्रिय सभा संघीय संसदको अभिन्न अंग भएकाले अध्यादेशको छलफल र सहमति लिन सक्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारले लगातार कानुन संशोधन गर्नु निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ। यसबारे सबै सम्बद्ध पक्षलाई सजग र सतर्क रहन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
गुरुङले उल्लेख गरेअनुसार, गत शुक्रबार अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिक तर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो। यसअघि पनि मतदाता नामावली ऐन, २०७३, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ लगायतका तीनवटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन्।
साथै, सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको भए पनि अध्ययनको क्रममा रोकिएको छ।
गुरुङले मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा समावेश निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका विषयमा पनि आपत्ति जनाएका छन्।
प्रकाशित मिति: ७ पुस २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया