नेपालको परराष्ट्र नीति यसको विशिष्ट र संवेदनशील भू-राजनीतिक अवस्थितिबाट सिर्जित छ। उत्तरमा उदीयमान विश्व शक्ति चीन र दक्षिणमा अर्को उदीयमान लोकतान्त्रिक शक्ति भारतको बीचमा हुनु नेपालका लागि जति अवसर हो, त्यति नै ठूलो रणनीतिक चुनौती पनि हो। पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशान्त क्षेत्रमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीतिक सक्रियता र उसको ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ बढेसँगै नेपालको कूटनीतिक रङ्गमञ्च अझ जटिल र बहुआयामिक मोडमा आइपुगेको छ। नेपालले यी तीनै राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दछ। परराष्ट्र नीतिको मूल आधार असंलग्नता र पञ्चशील रहे पनि बदलिदो विश्व परिवेशमा केवल मौन तटस्थता मात्र अब पर्याप्त छैन।
अहिलेको समयमा विश्व शक्तिहरू बीचको ध्रुवीकरणले गर्दा नेपालले आफ्नो भूमिलाई शक्ति प्रतिष्पर्धाको केन्द्र बन्नबाट जोगाउनु पर्ने गहन जिम्मेवारी छ। अबको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर यी शक्ति राष्ट्रहरू बीचको प्रतिस्पर्धाबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने ‘सक्रिय र गतिशील कूटनीति’ अपनाउनु पर्छ। अवसरलाई सदुपयोग गर्दै र छिमेकीका संवेदनशीलतालाई न्यूनीकरण गर्दै सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु नै नेपालको अस्तित्व र प्रगतिको अचुक मार्ग हो। नेपालले आफूलाई केवल एक सानो राष्ट्रका रूपमा मात्र नहेरी विश्वका दुई ठूला बजारलाई जोड्ने आर्थिक केन्द्रका रूपमा उभ्याउन सकेमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो सान्दर्भिकता पुष्टि गर्न सक्नेछ।
नेपाल र भारत सम्बन्ध: ऐतिहासिक निकटता, अवसर र जटिलताहरू
नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध केवल दुई देश बीचको औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित नभएर जनस्तरको गहिरो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक पक्षसँग जोडिएको छ। यसलाई ‘रोटी-बेटी’ को सम्बन्धका रूपमा चिनिन्छ, जसले खुला सिमानाका कारण हुने सहज जनसम्पर्कलाई झल्काउँछ। आर्थिक रूपमा नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार र समुद्रसम्म पुग्ने पारवहनको मुख्य ढोका हो। जलविद्युतको निर्यात र भारतीय लगानी भित्र्याउनु नेपालका लागि ठूलो आर्थिक अवसर हो। पछिल्लो समयमा नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने भारतको दीर्घकालीन लक्ष्यले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र आर्थिक समृद्धिको नयाँ दिशा दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
यद्यपि, यो सम्बन्धमा गम्भीर र पुराना चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन्। सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता), सन् १९५० को सन्धिको सान्दर्भिक पुनरावलोकन र चुलिदो व्यापार घाटा जस्ता मुद्दाहरूले समय-समयमा असमझदारी पैदा गरिरहेका छन्। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनको आरोप र सन् २०१५ को अघोषित नाकाबन्दीले उत्पन्न गरेको मनोवैज्ञानिक अविश्वास अझै पूर्ण रूपमा मेटिएको छैन। भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता, विशेष गरी तेस्रो देशको उपस्थितिलाई लिएर हुने शङ्कालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारलाई स्थापित गर्नु पर्नेछ। छिमेकी माथिको एकतर्फी र अत्यधिक निर्भरतालाई कम गर्दै सम्मानजनक र समानतामा आधारित साझेदारीमा बदल्नु नै नेपालका लागि आजको प्रमुख कूटनीतिक चुनौती हो।
नेपाल र चीन सम्बन्ध: हिमालयपार साझेदारी र रणनीतिक सन्तुलन
नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा समस्यारहित, शान्त र विश्वासिलो रहेको छ। ‘एक चीन नीति’ प्रति नेपालको अटूट प्रतिबद्धता र नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीनको निःस्वार्थ सहयोग यस सम्बन्धका सबल पक्ष हुन्। चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) अन्तर्गत नेपालले हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने र जमिनले घेरिएको देशबाट जमिनले जोडिएको देश बन्ने सुनौलो अवसर पाएको छ। सडक, रेलमार्ग र उत्तर-दक्षिण व्यापारिक नाकाहरूको स्तरोन्नतिले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई विविधीकरण गर्ने र दक्षिणतर्फको एकल निर्भरता घटाउने ठूलो रणनीतिक अवसर प्रदान गर्दछ। चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका विमानस्थल र औद्योगिक क्षेत्रहरूले नेपालको आर्थिक स्वरूप फेर्न सक्ने क्षमता राख्दछन्।
तर, यस साझेदारीसँगै केही जटिल रणनीतिक चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। चिनियाँ लगानीका ठूला आयोजनाहरूमा हुने प्रशासनिक ढिलाइ, भौगोलिक विकटताका कारण निर्माणमा लाग्ने अत्यधिक लागत र भविष्यमा हुन सक्ने वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापनका बारेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिन्ता व्यक्त हुने गरेका छन्। अर्कोतर्फ, पश्चिमा शक्तिहरूको चीनप्रतिको बढ्दो आशङ्काले नेपाललाई पनि रणनीतिक चपेटामा पार्न सक्छ। नेपालले चिनियाँ प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल परिचालन गर्दा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षा चासोलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्ने कठिन चुनौती छ। तिब्बत मामिलामा चीनको संवेदनशीलतालाई पूर्ण सम्मान गर्दै आफ्नो भूमिबाट छिमेकी विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिने र आर्थिक लाभ लिने स्पष्ट रणनीति अपनाउनु नै नेपालको बुद्धिमानी हुनेछ।
नेपाल र अमेरिका सम्बन्ध: विकास सहकार्य र भू-रणनीतिक प्रतिष्पर्धा
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको सम्बन्ध विकास सहायता, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र लामो समयको मित्रतामा आधारित छ। अमेरिका नेपालको सबैभन्दा पुरानो विकास साझेदार मध्ये एक हो, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन र विपद् व्यवस्थापनमा अतुलनीय योगदान दिएको छ। ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) मार्फत प्राप्त भएको अनुदानले नेपालको उर्जा प्रसारण लाइन र सडक सुधारमा आमूल परिवर्तन ल्याउने र नेपाललाई उर्जा निर्यात गर्ने देशका रूपमा स्थापित गर्ने ठूलो अवसर दिएको छ। अमेरिकी बजारमा नेपाली सामग्रीहरूको सहुलियतपूर्ण निर्यात र उच्च प्रविधि हस्तान्तरण नेपालका लागि अर्को लाभको क्षेत्र हो।
यद्यपि, अमेरिकाको ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ र चीनको ‘बिआरआई’ बीचको वैश्विक प्रतिष्पर्धाले नेपाललाई ठूलो दबाबमा पारेको छ। कुनै पनि वैदेशिक सहयोग वा परियोजनालाई सैन्य रणनीतिको हिस्साका रूपमा हेरिने र सोही अनुसार व्याख्या गरिने प्रवृत्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीति र जनमानसमा ठूलो विभाजन ल्याउने चुनौती खडा गरेको छ। नेपालले अमेरिकी सहयोग र सम्बन्धलाई निरन्तरता दिदा आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको छविमा कुनै आँच नआउने गरी उच्च तहको कूटनीतिक चातुर्यता देखाउनु पर्छ। अमेरिकाको रणनीतिक चासो, भारतको छिमेकी संवेदनशीलता र चीनको सुरक्षा चिन्ता बीच सन्तुलन मिलाउनु नेपालका लागि कसिलो डोरीमा हिड्नु जस्तै चुनौतीपूर्ण कार्य हो।
सुझाव: अवसरको सदुपयोग र चुनौतीको न्यूनीकरणका उपायहरू
नेपालले शक्ति राष्ट्रहरू बीचको यो त्रिकोणात्मक चासो र प्रतिष्पर्धालाई राष्ट्रिय अवसरमा बदल्न केही साहसिक र रणनीतिक कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ। पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी ‘एक स्वर र एक धारणा’ कायम गर्नुपर्छ, जसले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र दलगत स्वार्थबाट खेल्ने मौका नपाउन्। दोस्रो, नेपालले ‘आर्थिक कूटनीति’ लाई नै आफ्नो परराष्ट्र सञ्चालनको मूल मन्त्र बनाउनुपर्छ; अब केवल सहायता र अनुदान लिने मात्र नभई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापारिक पहुँच विस्तारमा जोड दिनुपर्छ।
तेस्रो, नेपालले आफूलाई कुनै पनि छिमेकी वा मित्र राष्ट्रका लागि सुरक्षा खतराको स्रोत बन्न दिनु हुँदैन र आफूलाई दुई ठूला अर्थतन्त्रलाई जोड्ने ‘गतिशील पुल’ का रूपमा विश्व मञ्चमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। चौथो, कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा रणनीतिक मोर्चामा सहभागी नहुने आफ्नो ऐतिहासिक अडानलाई स्पष्ट र दृढ रूपमा विश्व समुदायमा राख्नुपर्छ। पाँचौ, सीमा विवाद र पुराना सन्धिहरूका विषयमा भावनामा बहिनुभन्दा ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा उच्च स्तरीय वार्ता टोलीमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ। अन्त्यमा, नेपालले पूर्वाधार र नीतिगत सुधार गरी विदेशी लगानीका लागि झन्झटरहित र सुरक्षित वातावरण बनाउनु पर्छ ताकि शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको भूमिमा राजनीति होइन, बरु विकास र उत्पादनमा प्रतिष्पर्धा गरून्।
समग्रमा, नेपालको परराष्ट्र नीतिको भविष्य र सफलता यी तीन शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कुशल र सन्तुलित सम्बन्धमा अडिएको छ। भारतसँगको गहिरो सामाजिक सम्बन्ध, चीनसँगको भौतिक साझेदारी र अमेरिकासँगको विकास सहकार्य नेपालको समृद्धिका लागि एक अर्काका परिपूरक हुन्। यी राष्ट्रहरूका स्वार्थ बाझिएको संवेदनशील घडीमा नेपालले कुनै पनि पक्षको दबाबमा नपरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्नुपर्छ। चुनौतीहरू धेरै र जटिल छन्, तर परिपक्व र सन्तुलित कूटनीति अपनाउन सकेमा नेपालले यी शक्ति राष्ट्रहरूबाट आफ्नो विकासका लागि पर्याप्त लाभ र समर्थन लिन सक्छ।
२१औ शताब्दीको यो नयाँ भू-राजनीतिक परिवेशमा नेपालले आफूलाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको असहाय तरुल’ को मानसिकताबाट मुक्त गरी एक ‘सक्रिय, आत्मविश्वासपूर्ण र आत्मनिर्भर राष्ट्र’ को रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। आन्तरिक एकता, राजनीतिक स्थिरता र व्यावसायिक कूटनीति नै नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउने, राष्ट्रिय गौरव बढाउने र नेपाली जनतालाई आर्थिक रूपमा सुखी बनाउने एक मात्र र अन्तिम बाटो हो। नेपालको कूटनीतिक कौशल नै यसको भविष्यको सुरक्षा कवच हुनेछ।
प्रकाशित मिति: ९ पुस २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया