काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी कुल ६० निवर्तमान सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको पूरक रिट निवेदनमाथि बुधबार सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ।
सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो।
मंगलबार विघटित संसदमा रहेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित अन्य निवर्तमान सांसदहरूले पूरक रिट निवेदन संलग्न गरी मुद्दाको पक्ष कायम राख्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
घिमिरे र थिङसहितका ८ सांसदले २०८२ मंसिर २३ गते दायर गरेको मूल रिटमा संवैधानिक इजलासले पुस २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। नयाँ पूरक रिटमा ६० निवर्तमान सांसदहरूले रिटका विषयवस्तुमा आफूहरूको प्रत्यक्ष सरोकार, हक र स्वार्थ रहेको भन्दै आफूहरूलाई पनि मुद्दामा सामेल गराउन अदालतसँग अनुरोध गरेका छन्।
संवैधानिक इजलासले निवेदन स्वीकृत गर्दै यी नयाँ निवेदकहरूलाई पनि मुद्दामा सामेल गराउने आदेश दिएको छ। यससँगै पहिले दर्ता भइसकेका कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद, एमालेका निवर्तमान सांसद र अन्य डेढ दर्जन रिटलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ पुस २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया