काठमाडौं । जेनजी विद्रोहका क्रममा भदौ २३ गते भएको मानवीय क्षतिलाई ओझेलमा पार्दै भदौ २४ गतेको भौतिक संरचनामाथिको आक्रमणलाई मात्रै प्रमुख मुद्दा बनाइरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पछिल्लो निर्णयले नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लेखकले जेनजी विद्रोहका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयमा बयान दिनका लागि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेका हुन्। उनले पुस १४ गते सोमबार आयोगको कार्यालयमा बयान दिने जानकारी दिएका छन्।
मलाई आयोगबाट पत्र प्राप्त भएको छ। सोही अनुरूप पुस १४ गते बयानका लागि आयोगमा उपस्थित हुनेछु, लेखकले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन्।
लेखकको यो निर्णयलाई जेनजी विद्रोहका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गरेको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका ओलीका लागि भने यो निर्णय असहज दबाबका रूपमा देखिएको छ।
महाधिवेशनपछि पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमै ओलीले पार्टी नेतृत्वमाथि आक्रमण भए प्रतिरोधमा उत्रिनुपर्ने कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो अभिव्यक्तिले उनलाई जाँचबुझ आयोगसमक्ष बयान लिन कठिन हुने र राजनीतिक बहस अन्यत्र मोडिन सक्ने आशंका पनि व्यक्त हुँदै आएको थियो।
लेखक ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री थिए। भदौ २३ गतेको साँझ नै उनले पदबाट राजीनामा दिँदै नैतिक उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि आयोगमा बयान दिन जाने निर्णयले उनले थप नैतिक मानक स्थापित गरेको राजनीतिक वृत्तको विश्लेषण छ। यसले ओलीलाई पनि उस्तै निर्णय गर्न बाध्य पार्न सक्ने चर्चा भइरहेको छ।
यसैबीच, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कार्यालयमा हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई भक्तपुरको गुन्डुमा नै बयान लिन पठाउनुपर्ने भनाइ राखेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ।
तर ओलीले सार्वजनिक रूपमा भने यस्तो अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि भएको छैन। यही विषयको सहजीकरणका लागि सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता समितिका सदस्य तथा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल ओलीसँग भेट गर्न गुन्डु जाने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: ११ पुस २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया