समाजवाद उन्मुख संविधान र कल्याणकारी नेपालको सपना

काठमाडाैं । नेपालको वर्तमान संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र नभई समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसको अर्थ राज्यले आफ्ना नागरिकको आधारभूत आवश्यकता, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक समानताको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने हो। कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले नागरिकलाई केवल शासनको वस्तु मात्र मान्दैन, बरु उनीहरूलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मको संरक्षण दिने अभिभावकको भूमिका खोज्दछ। नेपालमा राणा शासन र पञ्चायतकालको केन्द्रीकृत ढाँचाबाट मुक्त हुँदै लोकतन्त्रको बहालीसँगै सामाजिक न्यायका कुराहरू उठ्न थालेका हुन्। आजको सन्दर्भमा कल्याणकारी राज्य भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको पहुँच र लगानीलाई बुझिन्छ। नेपालले अवलम्बन गरेको यो बाटो निकै चुनौतीपूर्ण भए तापनि नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न, गरिबी निवारण गर्न र समाजमा व्याप्त ऐतिहासिक विभेद अन्त्य गर्न यसको विकल्प छैन। संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दले राज्यलाई केवल राजनीतिक स्वतन्त्रतामा मात्र सीमित नभई आर्थिक न्याय र वर्गविहीन समाज निर्माणको दिशामा निर्देशित गरेको छ।

नेपालले पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय कदमहरू चालेको देखिन्छ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहयोग र दलित तथा पिछडिएको वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू यसका उदाहरण हुन्। यस्ता कार्यक्रमले समाजको तल्लो तहमा रहेका मानिसलाई राज्यको उपस्थितिको आभास गराएका छन्। यसका साथै सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुवात गरेर औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई भविष्यको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सामुदायिक विद्यालयमार्फत प्रदान गरिने निःशुल्क शिक्षा पनि कल्याणकारी राज्यकै अवयवहरू हुन्। यी अभ्यासहरूले नेपाल बिस्तारै परम्परागत राज्यबाट कल्याणकारी राज्यतर्फ रूपान्तरण हुँदै गरेको संकेत गर्दछन्, जसले विपन्न नागरिकको बाँच्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्न मद्दत पुर्याएको छ। विश्वका सफल ‘स्क्यान्डेभियाली’ मोडलहरू जस्तै नेपालले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यापारबाट मुक्त गरी पूर्ण रूपमा सार्वजनिक सेवाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ।

यद्यपि, नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा कल्याणकारी कार्यक्रमहरूको दिगोपनमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। नेपालको राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न धौ-धौ परिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउँदै लैजानु निकै चुनौतीपूर्ण छ। अहिले वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बढी जोड दिइएको छ, तर ती कार्यक्रमलाई धान्ने आर्थिक स्रोतको उत्पादन र वृद्धिमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। राज्यले केवल पैसा बाँड्ने मात्र नभई नागरिकलाई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने हुन्छ। बाह्य ऋण र अनुदानमा भर परेर सञ्चालन गरिने कल्याणकारी योजनाहरू दीर्घकालीन हुन सक्दैनन्। त्यसैले, नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन, उद्योगधन्दा र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर बलियो आर्थिक आधार तयार नगरेसम्म समाजवाद उन्मुख लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ। यसका लागि उत्पादनका साधनहरूमा राज्यको नियन्त्रण र न्यायोचित वितरणको वैज्ञानिक खाका तयार पार्नुपर्छ, जसले परनिर्भरता घटाओस्।

प्रभावकारी कल्याणकारी राज्यका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको पूर्ण लगानी र नियन्त्रण हुन आवश्यक छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको दबदबा भएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाहरू अत्यन्तै महँगा र आम नागरिकको पहुँच बाहिर पुग्दै गएका छन्। धनीले गुणस्तरीय सेवा पाउने र गरिबले सामान्य उपचार समेत नपाउने अवस्थाले सामाजिक खाडल बढाउँदै लगेको छ। राज्यले सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर सुधार गरी सबै नागरिकलाई समान स्तरको सेवा दिन सक्नुपर्छ। जबसम्म एक मजदुरको छोरा र एक मन्त्रीको छोराले एउटै विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बन्दैन, तबसम्म वास्तविक समाजवाद आउन सक्दैन। त्यसैले, व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नियमन गर्दै सरकारी लगानीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले स्वास्थ्य चौकीहरूमा दरबन्दी र औषधिको सुनिश्चितता तथा विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री शिक्षाको विकासमा विशेष ध्यान दिनैपर्छ।

नेपालको अर्को ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी र श्रम शक्तिको पलायन हो। कल्याणकारी राज्यले आफ्ना सक्षम नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्छ। अहिले लाखौ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्, जसले गर्दा देशको जनशक्ति र भविष्य दुवै जोखिममा छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनाहरू आए तापनि ती केवल कागजमा र झारा टार्ने किसिमका मात्र देखिएका छन्। राज्यले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने, सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र कृषिमा क्रान्ति ल्याएर युवाहरूलाई स्वदेशमै टिकाउने नीति लिनुपर्छ। रोजगारीको सुरक्षा नै वास्तविक सामाजिक सुरक्षा हो, किनभने यसले नागरिकलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सिकाउँछ र राज्यको कर प्रणालीमा योगदान पुर्याउन सक्षम बनाउँछ। आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तर श्रमिकको हकहितमा कुनै सम्झौता नगर्ने नीति कल्याणकारी राज्यको सुन्दर पक्ष हो।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को चुनौती भनेको लक्षित वर्गसम्म सेवा पुग्न नसक्नु हो। नेपालमा राजनीतिक पहुँच भएका र टाठाबाठाहरूले नै राज्यको सुविधामा हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्ति छ। वास्तविक गरिब, पिछडिएका र असहाय व्यक्तिहरू अझै पनि सरकारी प्रक्रियाको झन्झट र सूचनाको अभावका कारण सेवाबाट वञ्चित छन्। यसलाई समाधान गर्न राज्यले प्रविधिको प्रयोग गरी पारदर्शी वितरण प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। परिचयपत्रको आधारमा को वास्तविक हकदार हो भन्ने पहिचान गरी दोहोरोपन हटाउनु जरुरी छ। स्थानीय तहहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाएर गाउँ-गाउँमा रहेका अति विपन्न परिवारको लगत संकलन र उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। सेवा प्रवाहमा हुने भ्रष्टाचार, बिचौलियाको खेल र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य नगरेसम्म कल्याणकारी राज्यको नारा सफल हुँदैन र यसका लागि नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य छ।

नेपाल जस्तो देशमा कल्याणकारी राज्यलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रगतिशील कर प्रणाली’ लाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। धनी र ठूला उद्योगीहरूबाट बढी कर असुल गर्ने र सो रकम न्यून आय भएकाहरूको उत्थानमा खर्च गर्ने नीति हुनुपर्छ। तर, नेपालमा कर छल्ने प्रवृत्ति र नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम व्यक्तिगत खल्तीमा जाने गरेको छ। यदि राज्यले राजस्व संकलनलाई कडाइ गर्ने र फजुल खर्च कटौती गर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षाका लागि ठूलो रकम जुटाउन सकिन्छ। मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको विलासितामा हुने खर्चलाई घटाएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन नै कल्याणकारी राज्यको जग हो भन्ने कुरा शासन सत्तामा बस्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ। साथै, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ठूलो संख्याका श्रमिकहरूलाई पनि कर र सुरक्षाको दायरामा ल्याई आर्थिक प्रणालीलाई समावेशी बनाउनुपर्छ।

नेपालको भौगोलिक विकटता पनि सेवा प्रवाहको मार्गमा एउटा ठूलो अवरोध हो। हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लाका नागरिकहरूले अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि घण्टौ पैदल हिड्नुपर्ने बाध्यता छ। कल्याणकारी राज्यले भूगोलको आधारमा नागरिकलाई विभेद गर्नु हुँदैन। त्यसैले, राज्यले विकेन्द्रित शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै दुर्गम क्षेत्रमा विशेष सहुलियत र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्छ। मोबाइल स्वास्थ्य शिविर, स्याटेलाइट शिक्षा र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण जस्ता कार्यक्रमले दुर्गमका नागरिकलाई राज्यसँग जोड्न सक्छ। जबसम्म कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट बस्तीहरूमा राज्यको कल्याणकारी हात पुग्दैन, तबसम्म नेपालको समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म पूरा हुन सक्दैन। संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँड गरी पिछडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु नै कल्याणकारी राज्यको दायित्व हो।

कल्याणकारी राज्य केवल राज्यको दायित्व मात्र होइन, यो नागरिकको कर्तव्यसँग पनि जोडिएको हुन्छ। नागरिकहरूले पनि राज्यलाई कर तिर्ने, कानुनको पालना गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। नेपालमा राज्यबाट सुविधा मात्र लिने तर आफ्नो उत्तरदायित्व बिर्सने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यसका साथै, निजी क्षेत्रले पनि नाफा मात्र नकमाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग गर्नुपर्छ। सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरूको परिचालन मार्फत पनि स्थानीय स्तरमा कल्याणकारी कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ। राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट मात्र एक न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव छ। नागरिकहरूमा राज्यप्रतिको अपनत्व भाव जगाउन राज्यले सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता देखाउनुपर्छ, जसले गर्दा सबैले राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो तर्फबाट योगदान दिन उत्प्रेरित होऊन्।

अन्त्यमा, नेपालमा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा केवल राजनीतिक नारामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। संविधानमा लेखिएका मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र ठोस आर्थिक कार्ययोजनाको आवश्यकता छ। हामीले नर्वे वा स्विडेन जस्ता धनी देशहरूको मोडललाई हुबहु उतार्न नसके पनि आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्मका न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने बाटो रोज्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र न्यायोचित वितरण प्रणाली नै नेपालको सफलताका सूत्रहरू हुन्। यदि हामीले इमानदारीका साथ काम गर्ने हो भने, आउँदो केही दशकमा नेपाललाई एउटा समृद्ध र कल्याणकारी राष्ट्रको रूपमा विश्वसामु उभ्याउन सकिन्छ। राज्यले वितरणमा मात्र ध्यान नदिई सिर्जनामा पनि लगानी गर्नुपर्छ ताकि कल्याणकारी सेवाहरू दिगो र भरपर्दो बनून्। यसका लागि आजैदेखि नीतिगत सुधार, कानुनी सुस्पष्टता र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जुट्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

प्रकाशित मिति: १२ पुस २०८२, शनिबार