काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ।
तर, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहितका पाँच नेताले फरक मत राखेका छन्। उनीहरूको माग छ कि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्, त्यसैले पुसभित्रै विशेष महाधिवेशन हुनैपर्छ।
यसैबीच, पार्टीले विशेष महाधिवेशनको माग रोक्न प्रदेश सरकारमा रहेका र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेका कांग्रेस मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी सुरु गरेको छ। एक नेताका अनुसार, ‘पार्टी नेतृत्वकै सिफारिसमा विभिन्न प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने तर शीर्ष नेतृत्वको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। केही दिनभित्र निर्णय हुने छ।’
कांग्रेसले मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व गर्दै आएको छ भने सातै प्रदेशमा सरकारमा सहभागी छ। मधेसमा कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र सुदूरपश्चिममा कमल शाह मुख्यमन्त्री छन्।
एक नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्रीहरूको पक्षमा समस्या छैन, तर मन्त्रीहरूमा समस्या देखिएको छ। सातै प्रदेशमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी भएर विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउने विषयमा नेतृत्व तहमा छलफल जारी छ।’
स्रोतका अनुसार, विशेष महाधिवेशनको मागपछि उत्पन्न विवादलाई कसरी साम्य गर्ने भन्नेबारे पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: २० पुस २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया