काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ अन्ततः सार्वजनिक भएको छ।
संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेकाले केही वर्षअघि नै तयार भइसकेको दस्तावेज सार्वजनिक हुन सकेको थिएन।
तर फैसलाको मस्यौदामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासमेतको हस्ताक्षर पूरा भएपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो। सो फैसलाको १४२ पृष्ठ लामो राय तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले लेखेका छन्।
जबराको कार्यशैली विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालतका धेरै न्यायाधीशहरूले उनलाई बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाभियोगका कारण निलम्बित अवस्थामै अवकाश पाएका जबराले आफ्नो पेन्सनसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगो नलागेको कारण देखाउँदै फैसलाको मस्यौदामा लामो समयसम्म हस्ताक्षर नगरेको बताइँदै आएको थियो।
यससँगै लामो समयदेखि रोकिएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण विवरण अब सार्वजनिक भएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ पुस २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया