- रिना बाेहरा
नेपालको राजनीतिक इतिहास निकै लामो जनसंघर्ष, बलिदान र अभूतपूर्व परिवर्तनहरूको जगमा उभिएको छ। २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनका लागि कैयौ रगत र पसिना बगाएका छन्। यी आन्दोलनहरूले मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता युगान्तकारी उपलब्धिहरू त ल्याए, तर विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने यी राजनीतिक उपलब्धिहरूले आम नागरिकको दैनिक चुल्हो र जीवनस्तरमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सकेनन्। लामो समयसम्म व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका जनता अहिले अवस्था परिवर्तन नभएकोमा निकै चिन्तित देखिन्छन्। यही ऐतिहासिक उपलब्धि र वर्तमानको दयनीय यथार्थबीचको खाडलले गर्दा नै आज नेपाली समाजमा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै एक प्रकारको संशय र वितृष्णा पैदा भएको छ। जनताले खोजेको परिवर्तन केवल संविधानको पानामा मात्र सीमित नभएर आफ्नो जीवनको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षामा समेत प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
पुराना राजनीतिक दलहरू, जसले दशकौसम्म सत्ताको बागडोर सम्हाले, उनीहरू अहिले जनविश्वासको गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। यी दलहरूले परिवर्तनका लागि नेतृत्व त गरे, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको प्राथमिकता जनसेवाभन्दा पनि शक्ति सञ्चय र व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी केन्द्रित देखियो। बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहने, अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धन बन्ने र भत्कने प्रक्रियाले गर्दा मुलुकमा नीतिगत स्थिरता कहिल्यै कायम हुन सकेन। सुशासन र विकासका ठूला गफ दिने तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने प्रवृत्तिका कारण जनतामा पुराना दलहरूबाट अब केही हुँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण निराशा व्याप्त भएको हो। आफन्तवाद र कृपावादको जालोमा जेलिएका यी दलहरूले योग्य र सक्षम भन्दा पनि आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई अवसर दिने परिपाटी बसाले। यसले गर्दा राजनीतिमा निष्ठाको खडेरी परेको छ र आम सर्वसाधारणले आफूलाई राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा महसुस गर्न थालेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर वर्तमान चुनावी परिणाम र सामाजिक संवादमा देखिन थालेको छ।
नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक संरचनामा जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार र कुशासन नै आजको मुख्य समस्या हो। ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा शीर्ष नेताहरूकै नाम जोडिनु र उनीहरू माथि कहिल्यै निष्पक्ष छानबिन नहुनुले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा सामान्य काम गराउन पनि सर्वसाधारणले झमेला व्यहोर्नुपर्ने र घुस नदिई काम नहुने स्थितिले राज्य संयन्त्रप्रतिको भरोसा शून्यमा पुर्याएको छ। पुराना दलहरूले पटक–पटक सत्ता सम्हाल्दा पनि यो प्रवृत्तिलाई सुधार्नुको सट्टा झन् प्रश्रय दिएको देखिन्छ। जनताले अब यस्ता दलहरूलाई केवल भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग हुने साधन ठान्न थालेका छन्। नेतृत्वमा पुस्तान्तरण नहुनु र एउटै अनुहार दशकौसम्म सत्ताको वरिपरि घुमिरहनुले युवा पुस्तामा चरम आक्रोश पैदा गरेको छ। यही नेतृत्वको असफलताका कारण आज मुलुकको दक्ष जनशक्ति र युवा ऊर्जा विदेश पलायन हुन बाध्य छ, जसले गर्दा देशको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ।
सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको भयावह अवस्थाले जनअसन्तोषलाई झन् बढावा दिएको छ। देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित छ, तर स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू शून्य बराबर छन्। कृषिमा आधारित देश भनिए पनि किसानले समयमा मल र बीउ नपाउने तथा उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या वर्षौदेखि जस्ताको तस्तै छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरू निकै महँगा र पहुँच बाहिर हुँदै गएका छन्, जसले गर्दा गरिब र धनीबीचको खाडल झन् फराकिलो बन्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समेटेका विकासका योजनाहरू केवल कागजमा मात्र सीमित रहेका छन्। सडक, खानेपानी र बिजुली जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि जनताले वर्षौ कुर्नुपर्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। यो आर्थिक अस्थिरता र सामाजिक विभेदले गर्दा नै जनताले पुराना दलहरूको विकल्प खोज्न थालेका हुन्। विकासको नाममा केवल बालुवामा पानी हाले जस्तो बजेट खर्च गर्ने तर नतिजा नदेखिने परिपाटीले नागरिकको धैर्यको बाँध तोडिदिएको छ।
यही निराशा र अन्योलका बीचमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदयले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। नयाँ दलहरूले प्रस्तुत गरेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको नाराले आम जनता, विशेष गरी युवा र शहरी मध्यम वर्गलाई निकै आकर्षित गरेको छ। परम्परागत राजनीतिको घेराभन्दा बाहिर निस्केर प्रविधिमैत्री शासन र प्रत्यक्ष जनसम्पर्कको शैली अपनाएका कारण नयाँ शक्तिहरू आशाको केन्द्र बनेका छन्। उनीहरूले पुराना दलहरूको आलोचना मात्र नगरी नयाँ भिजन र कार्यशैली प्रस्तुत गर्ने दाबी गरेका छन्। भ्रष्टाचारमुक्त समाज र योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको वकालत गर्ने यी नयाँ अनुहारहरूले जनतामा कम्तीमा एक पटक यिनीहरूलाई पनि हेरौ न त भन्ने भावना जागृत गराएका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोग र जनताका साना–साना समस्यामा पनि ऐक्यबद्धता जनाउने शैलीले उनीहरूलाई सर्वसाधारणसँग भावनात्मक रूपमा जोडेको छ, जसले गर्दा पुराना दलहरूको आधार क्षेत्र मानिएका ठाउँहरूमा समेत नयाँ शक्तिले राम्रो पकड बनाउँदै गएका छन्।
तर, नयाँ दलहरूप्रतिको यो आशा केवल उत्साहमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन; यसका पछाडि गम्भीर चुनौतीहरू पनि लुकेका छन्। नयाँ दलहरूसँग जोश र नवीनता त छ, तर उनीहरूमा संगठनात्मक संरचना र अनुभवको निकै कमी देखिन्छ। राज्य सञ्चालन केवल नारा र सडक आन्दोलनबाट मात्र सम्भव छैन, यसका लागि गहिरो राजनीतिक सुझबुझ र प्रशासनिक क्षमता आवश्यक पर्छ। कतिपय अवस्थामा नयाँ दलहरूभित्र पनि आन्तरिक कलह र वैचारिक अस्पष्टता देखिनुले उनीहरूमाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। पुराना दलहरूले जस्तै सत्ताको चास्नीमा डुबेपछि उनीहरूले पनि बाटो बिराउने त होइनन् भन्ने प्रश्न नागरिकको मनमा उब्जिरहेको छ। यदि नयाँ शक्तिले आफूलाई व्यवहारमा खरो उतार्न सकेनन् भने जनताको यो आशा छिट्टै निराशामा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले, नयाँ दलहरूले केवल विरोधमा मात्र केन्द्रित नभई आफूसँग भएको वैकल्पिक योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न जरुरी छ।
वर्तमान नेपाली राजनीतिको अर्को जटिल पक्ष भनेको आशा र यथार्थ बीचको ठूलो दूरी हो। जनताले तत्कालै परिणाम खोजेका छन्, तर राज्यको संरचना यति जर्जर भइसकेको छ कि रातारात सुधार सम्भव देखिदैन। एकातिर आर्थिक संकटले मुलुकलाई थला पारेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू आफ्नै आन्तरिक लुछाचुँडीमा व्यस्त छन्। नयाँ दलहरूले देखाएको समृद्धिको सपना र देशको वास्तविक आर्थिक क्षमता बीच ठूलो खाडल छ। बेरोजगारी समस्या यति गहिरो छ कि केवल केही नीतिगत सुधारले मात्र यो समाधान हुन सक्दैन। विदेशी ऋणको भारी बढ्दो छ र व्यापार घाटा चुलिदो छ। यस्तो कठिन समयमा राजनीतिज्ञहरूले जनतालाई सस्तो लोकप्रियताका लागि बाँड्ने आश्वासनहरू अन्ततः घातक हुन सक्छन्। आशा जगाउनु राम्रो पक्ष भए तापनि त्यसलाई धरातलीय यथार्थसँग जोड्न नसक्दा त्यसले थप द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहन्छ, जुन कुरालाई दुवै पक्षका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राजनीतिक स्थायित्व विना विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ। पुराना दलहरूले सत्ता प्राप्तिका लागि गरेका अपवित्र गठबन्धनहरूले गर्दा जनतामा लोकतन्त्रकै बारेमा गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। विचारधारा र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर केवल पदका लागि गरिने सम्झौताले राजनीतिलाई एउटा फोहोरी खेलको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ दलहरूले आफ्नो अडान र सिद्धान्तमा कति अडिग रहन्छन् भन्ने कुराले उनीहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। जनता अब कुनै पनि दलको अन्धभक्त बन्न तयार छैनन्; उनीहरूले दलहरूको कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्न थालेका छन्। सूचना प्रविधिको पहुँचले गर्दा नागरिकहरू पहिलेभन्दा धेरै सचेत भएका छन् र हरेक राजनीतिक गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेका छन्। यो सचेतनाले गर्दा नै अब पुराना दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली नसच्याई सुखै छैन भने नयाँ दलहरूलाई पनि गल्ती गर्ने कुनै छुट छैन।
नेपालको उज्ज्वल भविष्यका लागि अब राजनीतिक दलहरूले परम्परागत शैली त्यागेर जनमुखी राजनीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन। पुराना दलहरूले आफ्नो गौरवशाली इतिहासको ब्याज मात्र खाएर बस्ने समय अब सकिएको छ। उनीहरूले नेतृत्वमा युवाहरूलाई अगाडि सार्दै, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएर जनताको गुमेको विश्वास फर्काउन प्रयास गर्नुपर्छ। त्यस्तै, नयाँ दलहरूले पनि केवल भावनामा बगेर होइन, अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित नीतिहरू ल्याएर आफूलाई जिम्मेवार शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। देशको मुख्य समस्या भनेको नीति भन्दा पनि नियतको हो। जबसम्म नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको नियत सफा हुँदैन र उनीहरूले देशलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्दैनन्, तबसम्म जस्तोसुकै नयाँ दल आए पनि अवस्था उस्तै रहनेछ। त्यसैले अबको राजनीति केवल अनुहार परिवर्तनमा होइन, प्रवृत्ति र संस्कार परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।
निष्कर्षमा, नेपाली जनताको पुराना दलहरूप्रतिको भ्रम र नयाँप्रतिको आशा नेपालको लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने एउटा प्रक्रिया हो। सुझावको रूपमा भन्नुपर्दा, अबको राजनीतिमा ‘डेलिभरी’ अर्थात् परिणाम नै मुख्य मापदण्ड हुनुपर्छ। पुराना दलहरूले आफ्नो कार्यशैलीमा आमूल सुधार गरी सुशासन कायम गर्नुपर्छ भने नयाँ दलहरूले आफ्ना बाचाहरूलाई व्यवहारमा उतारेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। राज्यका अंगहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने र शिक्षा–स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउने कुरालाई साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाइनुपर्छ। जनताको सचेतता नै लोकतन्त्रको प्राण हो, त्यसैले नागरिकहरूले पनि दलहरूको अन्धसमर्थन वा अन्धविरोध नगरी उनीहरूलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्छ। जबसम्म देशमा कानुनी शासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक अस्थिरता रहिरहनेछ। अतः सबै राजनीतिक शक्तिहरूले मिलेर देशको साझा हितमा काम गर्नु नै आजको युगको माग र जनताको चाहना हो।
प्रकाशित मिति: २८ पुस २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया