नेपालमा चुनावी माहोल तातिरहेको वर्तमान अवस्थामा परम्परागत प्रचारशैलीलाई आधुनिक डिजिटल सञ्चारले प्रतिस्थापन गर्दै लगेको स्पष्ट देखिन्छ। राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगमा मनोनयन र समानुपातिक सूची बुझाइसके पछि अबको मुख्य रणभूमि सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्महरू बन्ने निश्चित छ। विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले विश्वलाई नै एउटा सानो गाउँमा सीमित गरिदिएको सन्दर्भमा नेपाली निर्वाचन पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। तर, प्रविधिको यो तीव्र विस्तारसँगै नेपाली मतदाताको चेतनाको स्तर र सही-गलत छुट्याउन सक्ने क्षमताको बीचमा ठूलो खाडल विद्यमान छ। प्रविधिले सूचनामा पहुँच त सरल बनाइदिएको छ, तर सूचनाको गुणस्तर र सत्यता जाच्ने कडी कमजोर हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। आजको परिवेशमा डिजिटल साक्षरताको अभावले गर्दा सूचनाको बाढीमा वास्तविक तथ्यहरू ओझेलमा पर्ने र नियोजित प्रोपागान्डाहरूले बढावा पाउने खतरा अझ बढेर गएको छ।
यस पटकको निर्वाचनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग राजनीतिक सञ्चारको सबैभन्दा प्रभावशाली तर जोखिमपूर्ण पक्ष हुनेछ। एआईको माध्यमबाट सिर्जना गरिने ‘डीपफेक’ भिडियो र अडियोले कुनै पनि नेता वा उम्मेदवारको छवि क्षणभरमै सिध्याइदिन वा बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछन्। सामान्य नागरिकहरू जसले प्रविधिको भित्री रहस्य बुझेका हुँदैनन्, उनीहरूका लागि यस्ता भ्रमपूर्ण सामग्रीलाई वास्तविक ठानेर धारणा बनाउनु स्वाभाविक हुन जान्छ। यसले गर्दा निर्वाचनको समयमा मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्ने र जनमतलाई कृत्रिम रूपमा प्रभावित पार्ने खेल हुनसक्छ। प्रविधि आफैमा तटस्थ भए पनि यसको प्रयोग गर्ने मनसायले निर्वाचनको परिणामलाई नै अप्रत्याशित मोड दिन सक्ने खतरा प्रबल देखिन्छ। विशेषगरी एआईले गर्ने सूक्ष्म लक्षित प्रचारले मतदाताको मनोविज्ञानलाई नै परिवर्तन गरिदिने क्षमता राख्ने हुनाले यसको नियमन र संयमित प्रयोग आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
सूचना प्रविधिको विकासले समाजमा ल्याएको परिवर्तनलाई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा यसको गाम्भीर्य अझ प्रष्ट हुन्छ। जसरी युरोपको औद्योगिक क्रान्तिले विश्वलाई दुई ठूला विश्वयुद्ध र सन् १९३० को महामन्दीसम्म पुर्याएको थियो, त्यसरी नै वर्तमान डिजिटल क्रान्तिले पनि समाजको हरेक पक्षमा हलचल पैदा गरेको छ। आजको सूचना प्रविधि र एआईको विकासले केवल निर्वाचनलाई मात्र होइन, रोजगारीको बजार, आर्थिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धलाई समेत पुनरावृत्त गरिरहेको छ। यसले समाजमा प्रविधिमा पहुँच भएका र नभएकाहरू बीचको खाडल अर्थात् ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई अझ गहिरो बनाउँदै लगेको छ। धनी र गरिब देशहरू वा व्यक्तिहरू बीचको यो बढ्दो दूरीले अन्ततः राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई नै खलबल्याइदिने निश्चित छ। यस ऐतिहासिक मोडमा प्रविधिको असमान वितरणले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरू माथि नै नयाँ प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ, जसको असर आगामी निर्वाचनको परिणाममा समेत प्रत्यक्ष देखिनेछ।
वर्तमान विश्व राजनीतिमा देखिएको अमेरिका र चीन बीचको व्यापारिक द्वन्द्व वास्तवमा प्रविधिको वर्चस्व स्थापना गर्ने होडबाजीकै परिणाम हो। यो द्वन्द्व केवल व्यापारमा मात्र सीमित नभई विश्वव्यापी शासन व्यवस्था र राजनीतिक विचारधारामा समेत परिलक्षित हुन थालेको छ। यदि प्रविधिको यो विकासलाई सकारात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले नयाँ प्रकारको द्वन्द्व वा तेस्रो विश्वयुद्ध सम्मको बाटो तय गर्न सक्ने खतरालाई नकार्न सकिदैन। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यस्ता विश्वव्यापी लहरहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्। निर्वाचनको मुखमा यस्ता वैदेशिक प्रविधि र प्रवृत्तिहरूले हाम्रा आन्तरिक बहसहरूलाई कुन दिशामा मोडिरहेका छन् भन्ने कुरामा गम्भीर विमर्श हुन आवश्यक देखिन्छ। प्रविधिमा आधारित यो नयाँ शीतयुद्धले साना राष्ट्रहरूको सार्वभौम निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरतामा समेत गम्भीर धक्का पुर्याउन सक्ने हुनाले हामीले निकै सचेत भएर आफ्ना नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको आगामी निर्वाचनमा ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘फेक न्यूज’ अर्थात् गलत सूचना र भ्रामक समाचारको बाढी आउने निश्चित प्रायः छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्वघोषित प्रचारकहरूले विपक्षीलाई कमजोर देखाउनका लागि प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना उच्च छ। नागरिकहरूको चेतना स्तर अझै पनि प्राप्त सूचनाको स्रोत पुष्टि गर्ने तहमा पुगिसकेको छैन, जसले गर्दा भाइरल हुने सामग्री नै अन्तिम सत्य बन्ने जोखिम रहन्छ। यसले समाजमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनाउने छ र एउटै परिवार वा समुदाय भित्र पनि वैचारिक शत्रुता पैदा गर्न सक्छ। लोकतन्त्रमा स्वस्थ बहस र तर्कको ठाउँ जब गालीगलौज र भ्रामक प्रचारले लिन्छ, तब निर्वाचनको वास्तविक मर्म नै समाप्त भएर जान्छ। नियोजित रूपमा फैलाइने यस्ता झुटो विवरणहरूले मतदाताको सही निर्णय गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने मात्र होइन, समाजमा घृणा र द्वेषको बिउ रोपेर दीर्घकालीन सामाजिक सन्तुलन समेत बिगारिदिने खतरा रहन्छ।
प्रविधिको यो चुनौतीका बीच केही सकारात्मक पक्षहरू पनि नभएका होइनन्। डिजिटल मिडियाले गर्दा उम्मेदवारहरूका लागि प्रचारप्रसारको लागत केही हदसम्म कम भएको छ र उनीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू सिधै मतदाताको हातको मोबाइलसम्म पुर्याउन सकेका छन्। यसले मतदातालाई उम्मेदवारको विगत, क्षमता र योजनाहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ। युवा पुस्ता जो प्रविधिसँग अभ्यस्त छ, उनीहरूले परम्परागत राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा र प्रश्नहरू थपेका छन्। यदि मतदाताले सचेत भएर प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने यसले उम्मेदवारहरूलाई जवाफदेही बनाउन र चुनावी प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। प्रविधिको पहुँचले गर्दा दुर्गम भेगका मतदाताले पनि केन्द्रका राजनीतिक गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियाल्न पाएका छन्, जसले समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणालाई थप मजबुत बनाउन टेवा पुर्याइरहेको छ।
आगामी निर्वाचनमा प्रविधिको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वा सही दिशामा लैजान निर्वाचन आयोग, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको भूमिका निर्णायक हुनेछ। निर्वाचन आयोगले डिजिटल माध्यमबाट हुने भ्रामक प्रचारलाई रोक्न कडा आचारसंहिता र अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नु पर्दछ। सञ्चार माध्यमहरूले पनि ‘फ्याक्ट चेक’ अर्थात् तथ्य जाँचलाई आफ्नो प्राथमिक कार्य बनाउनु पर्छ ताकि नागरिकले सत्य र भ्रम बीचको भिन्नता सहजै थाहा पाउन सकून्। प्रविधिको विकास एउटा नियमित र अपरिहार्य प्रक्रिया हो, जसलाई रोक्न सम्भव छैन। त्यसैले हामीले यसलाई निषेध गर्नुभन्दा पनि यसबाट सिर्जित जोखिमहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यसका लागि प्रविधिमैत्री कानुन र साइबर सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै जनस्तरमा सचेतना फैलाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ताकि प्रविधिको दुरुपयोगलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकियोस्।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक विचारधारा र प्रविधि बीचको सन्तुलन मिल्न नसक्दा नयाँ शक्तिहरूको उदय र पुरानो शक्तिको अवसानको प्रक्रिया पनि रोचक ढंगले अघि बढेको छ। गत निर्वाचनमा देखिएको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सफलतामा डिजिटल सञ्चारकै ठूलो हात थियो। यस पटक पनि प्रविधिको चतुर प्रयोग गर्नेहरूले नै चुनावी मैदानमा अग्रता लिने सम्भावना छ। तर, यो अग्रता केवल प्रविधिको बलमा मात्र नभई जनताको वास्तविक समस्या र आवश्यकतासँग जोडिएको हुनुपर्छ। प्रविधि केवल एउटा माध्यम हो, यसले राजनीतिको मूल मर्म अर्थात् जनसेवालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन। यदि प्रविधिले केवल भ्रम मात्र बेच्यो भने त्यसले लोकतन्त्रको जग नै खोक्रो बनाइदिनेछ। विचार र सिद्धान्तभन्दा प्रविधिलाई मात्र प्राथमिकता दिदा राजनीतिमा सतहीपन बढ्ने र गम्भीर जनसरोकारका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो धरातल बिर्सन नहुने देखिन्छ।
अन्त्यमा, आगामी निर्वाचनले नेपाली समाजको चेतना र प्रविधिको सामर्थ्य बीचको परीक्षा लिनेछ। हामीले प्रविधिका सकारात्मक पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्दै यसको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सामूहिक प्रयास गर्नु पर्दछ। परिवर्तनलाई रोक्न सकिदैन, तर यसको दिशा बदल्न पक्कै सकिन्छ। हामीले प्रविधिलाई लोकतन्त्र सुदृढीकरणको औजार बनाउने कि यसलाई समाज विखण्डनको अस्त्र बन्न दिने भन्ने कुरा हाम्रै हातमा छ। निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र नभएर आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने अवसर पनि हो। त्यसैले, डिजिटल युगको यो निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताले ‘क्लिक’ गर्नुअघि त्यसको सत्यता र समाजमा पर्ने प्रभावको बारेमा सोच्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सचेत मतदाता र जिम्मेवार उम्मेदवारले मात्र प्रविधिको आँधीबेहरीका बीच पनि लोकतन्त्रको दियोलाई सुरक्षित राख्न र राष्ट्रलाई सही दिशामा डोर्याउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछन्।
नेपाली राजनीतिको यो बदलिदो स्वरूपलाई बुझेर मात्र हामीले एक समृद्ध र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छौ। विज्ञानको प्रगतिले ल्याएका चुनौतीहरूलाई चिर्दै सकारात्मक उपलब्धिहरूलाई ग्रहण गर्नु नै आजको बुद्धिमानी हो। आगामी निर्वाचनमा प्रविधि र एआईले पार्ने प्रभावलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेर त्यसको सकारात्मक व्यवस्थापन तर्फ सबै सरोकारवालाहरू लाग्नु पर्दछ। यदि हामीले समयमै यसतर्फ ध्यान दिएनौ भने प्रविधिले सिर्जना गरेको भ्रमको जालोमा हाम्रो लोकतन्त्र अल्झिने खतरा सधै रहिरहनेछ। सकारात्मक परिवर्तनका लागि प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग नै आगामी निर्वाचनको मूल मन्त्र बन्नु पर्दछ जसले गर्दा जनताको वास्तविक चाहना नै सत्ताको केन्द्रमा पुग्न सकोस्। प्रविधि र मानव चेतनाको सही फ्युजनले मात्र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउँदै उज्ज्वल राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सक्नेछ।
प्रकाशित मिति: ७ माघ २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया