काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’सम्बन्धी अभियोग हटाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेश हुने भएको हो।
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले गत मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। कार्यालयबाट जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइका लागि पेसी निर्धारण गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर रिट निवेदकहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को आधारमा गरिएको अभियोग संशोधन व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ सरह भएको दाबी गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ।
रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको र यसले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने चेतावनी पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै, मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने जिकिरसमेत गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया