काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको उक्त रिट इजलासको क्रमसंख्या ‘च’ मा रहेकाले सुनुवाइ हुन नसकी हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको हो।
इजलासमा यसअघि रहेका तीन मुद्दामा लामो समय सुनुवाइ भएपछि क्रमसंख्या ‘च’ देखि तलका सबै मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौतासम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। गत पुस ३० गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत उक्त सम्झौताको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित मङ्सिर २४ गते सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सम्झौता गरिएको थियो। उक्त सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गर्दै अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
गत पुस ३ गते अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल तथा अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल र कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्दै उक्त सम्झौता संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरेका थिए।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रकाशित मिति: १२ माघ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया