काठमाडौँ । देशका विभिन्न नौ जिल्ला वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको तथ्याङ्कका आधारमा बाँके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान र सुर्खेतलाई उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाको सूचीमा राखेको जनाएको छ।
यसैगरी अछाम, अर्घाखाँची, बारा, डडेल्धुरा, डोटी, गोरखा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सिन्धुली र उदयपुरलाई मध्यम जोखिममा रहेका जिल्ला रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
प्राधिकरणले वन डढेलोको पूर्वानुमान, निगरानी तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, पूर्वतयारी तथा वन व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना तय गरेको जनाएको छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवार निकाय तथा सरोकारवालाबीच समन्वय कायम गरी डढेलो नियन्त्रणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। वन डढेलो नियन्त्रणमार्फत जनधन तथा पर्यावरणीय स्रोतमा हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
वन डढेलोसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जोखिमबारेको बुझाइ स्पष्ट पार्ने रणनीति तय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। वन क्षेत्र तथा वनजन्य इन्धन व्यवस्थापन गरी आगलागीको जोखिम कम गरिने योजना रहेको छ।
यसैगरी मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै वन डढेलोजन्य विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोग र मानव संसाधन परिचालनमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन, पहिचान र पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई सशक्त बनाइने बताइएको छ।
सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सञ्चार सुदृढ गर्दै सचेतनामूलक अभियान, तालिम तथा कृत्रिम अभ्यासमार्फत पूर्वतयारी र डढेलो नियन्त्रण कार्यलाई मजबुत बनाउने रणनीति पनि प्राधिकरणले तय गरेको छ। साथै, वन डढेलोबाट प्रभावित समुदायको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि आधार तयार पार्ने योजना रहेको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १३ माघ २०८२, मंगलबार













प्रतिक्रिया