काठमाडाैं । टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ विशेष अदालतमा हुँदैछ । विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी तोकिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार बस्नेतले कुनै अध्ययन नगरी आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी निर्णय गराएका थिए ।
स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उनले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ तथा भिओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स प्रणाली लागू गर्न खोजेको आरोप छ । खरिद निर्णयअघि गरिएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतको अनुगमन गर्न सकिने निष्कर्ष दिएको थियो ।
तर त्यसविपरीत, झाले २०७३ माघ २१ गते टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएका थिए । वार्षिक बजेट एकपटक मात्रै पेस हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै उनले पटक–पटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेर दबाब दिई बदनियतपूर्ण ढंगले निर्णय गराएको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहसचिव रहेका बेला ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघमा अदालतको अनुमति बिना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मा अनुसन्धान निकायको पहुँच नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी निर्णयमा संलग्न भएको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
अख्तियारका अनुसार ज्ञवालीले बयानका क्रममा आफूलाई प्राधिकरण अध्यक्षले दबाब दिएको बताएका छन् । उप्रेतीले पनि त्यसैगरी बयान दिए पनि त्यो विश्वासिलो नदेखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
दुई जना विज्ञ सदस्य अनुपस्थित हुँदाहुँदै पनि निर्णय लिइएको भन्दै अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेत, अध्यक्ष झा तथा सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ माघ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया