तेहरानको छटपटी: आन्तरिक विद्रोह र बाह्य घेराबन्दी

इरानको नागरिक विद्रोहमा हालसम्म ५०० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने २० हजार भन्दा बढी मानिस पक्राउ परेका छन्। आन्दोलनको स्वरूप सडक प्रदर्शनबाट सुरु भई अहिले हडताल र भित्ते लेखन मार्फत जारी छ। धेरै प्रदर्शनकारीहरू विदेश पलायन भएका छन् भने कतिपयलाई सरकारले मृत्युदण्ड दिएर तर्साउन खोजेको छ। खामेनी सरकार आफ्नो सत्ता टिकाउन फलामे मुट्ठी रणनीति अपनाउँदै सुरक्षा बल र बसिज मिलिसिया परिचालन गरिरहेको छ। यसैबीच, चीन र रुसले इरानको सार्वभौमसत्ताको पक्ष लिदै आर्थिक र सैन्य सहयोग मार्फत सरकारलाई आड दिएका छन् भने अमेरिका र पश्चिमा देशहरूले कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रदर्शनकारीको समर्थन गरेका छन्। अरब लिग भने इरानको बढ्दो प्रभाव र आन्तरिक अस्थिरतालाई लिएर सतर्क र विभाजित देखिएको छ।

यदि इरानमा सत्ता परिवर्तन भयो भने यसले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा बदल्नेछ। इरानको समर्थनमा टिकेका लेबनानको हिजबुल्लाह, यमनको हुथी विद्रोही र प्यालेस्टाइनको हमास जस्ता समूहहरू आर्थिक र सैन्य रूपमा कमजोर हुनेछन्, जसले क्षेत्रीय युद्धको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिनेछ। नयाँ सरकार आएमा इरानको विवादित परमाणु कार्यक्रममा पनि ठूलो मोड आउन सक्छ; कट्टरपन्थीहरूले यसलाई हतियार बनाउन खोजे पनि नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्झौता गरी नाकाबन्दी फुकुवा गराउने तर्फ पाइला चाल्न सक्छ। यसले इरानलाई विश्व अर्थतन्त्रमा पुन: जोड्ने सम्भावना रहन्छ जसले गर्दा विश्व तेल बजारमा पनि एक प्रकारको स्थिरता आउन सक्छ।

इरान अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन र जटिल मोडमा उभिएको छ जहाँ उसले एकातिर आन्तरिक जनविद्रोहको सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतिर बाह्य शक्तिहरूसँगको युद्धको सम्भावना टड्कारो बनेको छ। इरानभित्र लामो समयदेखि जारी आन्तरिक द्वन्द्वमा सयौ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौको संख्यामा प्रदर्शनकारीहरू पक्राउ परेका छन्। यो आन्तरिक अशान्तिको मुख्य कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कडा सामाजिक नियमहरू विरुद्धको आक्रोश हो। महसा अमिनीको मृत्युपछि चर्किएको आन्दोलनले इरानी शासनको जग हल्लाइदिएको छ जसलाई मत्थर पार्न सरकारले कडा बल प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। यो आन्तरिक अस्थिरताले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर देखाए पनि इरानी शासनले यसलाई विदेशी चलखेलको संज्ञा दिदै आएको छ।

अमेरिका र इरान बीचको सैन्य टकरावको सम्भावनाले विश्वभर नै त्रास फैलाएको छ जुन अहिलेको भू-राजनीतिको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो। अमेरिकाले इरानको परमाणु कार्यक्रम र मध्यपूर्वमा उसको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न आफ्ना अत्याधुनिक युद्धपोतहरू र विमानवाहक जहाजहरू इरानको समुद्री सीमा नजिकै तैनाथ गरेको छ। इरानले पनि आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि हजारौ उच्च क्षमताका मिसाइलहरू तयारी अवस्थामा राखेको दाबी गरेको छ जसले गर्दा सानो गल्तीले पनि ठूलो युद्धको रूप लिन सक्छ। यो सम्भावित युद्ध केवल दुई देश बीच मात्र सीमित रहने छैन किनभने इरानसँग इजरायल र अन्य अरब राष्ट्रहरूको सुरक्षा चासो पनि जोडिएको छ। अमेरिकाले सिधै आक्रमण गर्नु भन्दा पनि आर्थिक नाकाबन्दी र सैन्य दबाबको रणनीति अपनाइरहेको छ ताकि इरानले आफ्ना गतिविधिहरूमा पुनर्विचार गरोस्।

यदि अमेरिका र इरान बीच पूर्ण स्तरको युद्ध सुरु भयो भने त्यसको असर विश्वव्यापी रूपमा विनाशकारी हुने निश्चित छ। सबैभन्दा ठूलो प्रभाव ऊर्जा क्षेत्रमा पर्नेछ किनभने इरानको नियन्त्रणमा रहेको हर्मुज जलसन्धिबाट विश्वको ठूलो हिस्सा तेल आपूर्ति हुने गर्दछ। युद्धका कारण तेलको आपूर्ति अवरुद्ध भएमा विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य अकल्पनीय रूपमा बढ्नेछ जसले गर्दा विकसित र विकासोन्मुख दुवै राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र धराशायी हुन सक्छ। यसका साथै युद्धले लाखौ मानिसहरूलाई विस्थापित बनाउनेछ र ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउनेछ जसलाई सम्हाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निकै कठिन हुनेछ। विश्वका प्रमुख शेयर बजारहरूमा आउने गिरावटका कारण लगानीकर्ताहरूमा त्रास फैलिनेछ र विश्वव्यापी महँगीले नयाँ रेकर्ड कायम गर्नेछ।

चीन र रुसको भूमिकाले इरान र अमेरिका बीचको यो तनावलाई थप रणनीतिक मोड दिएको छ जसले विश्वलाई दुई ध्रुवमा बाँडेको आभास गराउँछ। रुसले इरानलाई सैन्य प्रविधि र हतियारहरू आपूर्ति गरेर समर्थन गरिरहेको छ भने चीनले इरानको तेल खरिद गरेर उसको अर्थतन्त्रलाई सास फेर्ने ठाउँ दिएको छ। यी दुवै राष्ट्रहरू अमेरिकाको एकतर्फी प्रभुत्वलाई चुनौती दिन इरानलाई एक बलियो साझेदारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यदि युद्ध सुरु भएमा चीन र रुसले सिधै सैन्य हस्तक्षेप नगरे पनि इरानलाई कूटनीतिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निश्चित छ। उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघमा इरान विरुद्ध हुने प्रस्तावहरूमा भिटो प्रयोग गरेर अमेरिकी प्रयासलाई असफल बनाउने रणनीति लिएका छन् जसले गर्दा शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

नेपाल जस्तो सानो र विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि यो द्वन्द्वको असर निकै प्रत्यक्ष र गहिरो हुने देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणमा आधारित छ र मध्यपूर्वमा रहेका लाखौ नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो। यदि युद्ध भयो भने त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित स्वदेश फिर्ता ल्याउनु नेपाल सरकारका लागि निकै ठूलो चुनौती हुनेछ। यसका साथै नेपालले उपभोग गर्ने शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले इन्धनको मूल्य वृद्धिले नेपालमा चरम महँगी निम्त्याउनेछ। यातायातको लागत बढ्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिनेछ जसले आम जनताको जीवनस्तरलाई नराम्ररी प्रभावित पार्नेछ र विकासका कामहरू ठप्प हुन सक्नेछन्।

नेपालले यस्तो कठिन परिस्थितिमा अत्यन्तै सन्तुलित र तटस्थ परराष्ट्र नीति अपनाउनु अनिवार्य देखिन्छ। नेपालले कुनै पनि पक्षको समर्थन वा विरोध नगरी शान्तिको वकालत गर्नुपर्छ र विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ। हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा र उनीहरूको उद्धारका लागि पूर्वतयारी गर्नु नै हो। सरकारले सम्भावित संकटको आँकलन गरेर इन्धनको भण्डारण बढाउने र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने झट्कालाई न्यून गर्न वैकल्पिक योजनाहरू तयार पार्नुपर्दछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परिचय दिदै क्षेत्रीय स्थिरताका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। यस्तो संवेदनशील समयमा कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्दै आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्नु नै नेपालका लागि उत्तम रणनीति हुनेछ।

नेपालको आन्तरिक तयारीको सन्दर्भमा सरकारले एउटा उच्चस्तरीय संकट व्यवस्थापन टोली गठन गर्नु आवश्यक छ जसले मध्यपूर्वको स्थितिको निरन्तर अनुगमन गरोस्। विदेशी नियोगहरूसँगको समन्वयलाई तीव्रता दिएर नेपाली श्रमिकहरूको वास्तविक अवस्था र उनीहरूको सुरक्षित स्थान पहिचान गरिनुपर्दछ। साथै नेपालले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा सोच्नुपर्ने बेला पनि आएको छ ताकि बाह्य युद्धका कारण हुने आपूर्ति अवरोधले कम असर गरोस्। खाद्य सुरक्षा र ऊर्जा सुरक्षाका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। जनतालाई पनि यस्ता घटनाहरूबारे आधिकारिक सूचना दिएर आतङ्कित हुनबाट जोगाउनु सरकारको दायित्व हो। हामीले विश्वव्यापी परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो आन्तरिक शक्ति बलियो बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

नेपाल जस्ता देशका लागि इरानको यो उथलपुथलले महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। राज्यले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारलाई दबाउन खोज्दा त्यसले ढिलो-चाँडो ठूलो जनविद्रोह निम्त्याउने हुनाले जनचाहनाको कदर गर्नु अपरिहार्य छ। विशेषगरी महिला, युवा र अल्पसंख्यक वर्गको न्यायोचित मागलाई सम्बोधन नगर्दा र शासन व्यवस्था समावेशी नहुँदा व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्छ, त्यसैले नयाँ पुस्ताको आधुनिक आकांक्षा र समयसापेक्ष परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। शासकहरू जनताप्रति जवाफदेही नहुने र पारदर्शिताको अभाव हुने हो भने लोकतन्त्र कमजोर भई अस्थिरता बढ्ने भएकाले कानुनी शासनको पालना र नागरिकको भरोसा कायम राख्नु नै नेपाल जस्तो मुलुकका लागि महत्वपूर्ण पाठ हो।

इरानको आन्तरिक विद्रोह र बाह्य दबाबले गर्दा त्यहाँको सत्ता अहिले अग्निपरीक्षामा रहेको देखिन्छ। जनताको आवाजलाई दमन गरेर मात्र सत्ता टिकिरहन सक्दैन भन्ने कुरा इरानी नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ भने अमेरिकाले पनि सैन्य बल प्रयोग गर्नुको परिणाम भयानक हुने कुरा मनन गर्नुपर्छ। विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर शान्तिका लागि पहल नगरेसम्म मध्यपूर्वको यो समस्या समाधान हुने देखिदैन। साना राष्ट्रहरूले पनि यसबाट पाठ सिक्दै आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्दछ। युद्धले कसैको पनि भलो गर्दैन र यसले केवल विनाश मात्र ल्याउँछ भन्ने तथ्यलाई सबैले स्विकार्नु पर्दछ। संवाद र कूटनीति नै एकमात्र त्यस्तो मार्ग हो जसले सम्भावित महाविपत्तिबाट विश्वलाई जोगाउन सक्छ।

अन्त्यमा, इरानको वर्तमान संकटले विश्व राजनीतिमा एउटा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको छ। आन्तरिक दमन र बाह्य सैन्य होडबाजीले कुनै पनि देशलाई दिगो शान्ति दिन सक्दैन। इरानभित्रको विद्रोहले नागरिक अधिकारको महत्वलाई उजागर गरेको छ भने बाह्य तनावले विश्वव्यापी निर्भरता र यसका जोखिमहरू लाई स्पष्ट पारेको छ। नेपालले यी घटनाक्रमहरू बाट पाठ सिक्दै आफ्नो आन्तरिक सुशासन बलियो बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो तटस्थता कायम राख्ने नीतिलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ। भविष्यमा आइपर्ने जुनसुकै संकटको सामना गर्नका लागि पूर्वतयारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता र सन्तुलित कूटनीति नै नेपालको सफलताको कडी हुनेछ। शान्तिपूर्ण संवाद नै सबै समस्याको अन्तिम समाधान हो भन्ने कुरामा विश्व समुदाय एकमत हुनुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति: १३ माघ २०८२, मंगलबार