श्याम घिमिरेले भने- प्रधानन्यायाधीशसँग भेट तय भएको भन्दै फैलाएको सूचना गलत

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग भेट्ने समय तय भइसकेको भन्दै दिएको जानकारी गलत भएको खुलेको छ।

संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्न बिहीबार डेलिगेसन जाने तयारी भएको भन्दै घिमिरेले बुधबार साँझ विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिएका थिए। उनले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राउतसँग भेट्ने समय तय भएको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसको नामबाट पठाइएको इमेलमार्फत पनि भेट तय भएको सूचना दिइएको थियो।

तर प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले घिमिरेसहित कुनै पनि पूर्वसांसदसँग भेट्ने समय तय नभएको स्पष्ट पारेको छ। सचिवालयका अनुसार न त भेटको समय माग गरिएको थियो, न त प्रधानन्यायाधीशले कुनै समय उपलब्ध गराएका थिए।

‘हिजो कसैले पनि प्रधानन्यायाधीशसँग भेटको समय मागेका थिएनन्। समाचार आएपछि मात्र हामीले आन्तरिक रूपमा बुझ्यौं,’ सचिवालयले जनाएको छ। ‘बिहीबार बिहान भने श्याम घिमिरेज्यूले फोन गरेर समय मिल्छ कि भनेर सोध्नुभएको थियो। हामीले तालिका हेरेर जानकारी दिने भनेका थियौं, तर अहिलेसम्म कुनै समय तय भएको छैन।’

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा घिमिरे फोन र सन्देशमा सम्पर्कमा आएनन्। यद्यपि, भेट तय भएको भनिएको सोही इमेलबाट पछि ‘विशेष कारणले सर्वोच्च जाने कार्यक्रम स्थगित भएको’ जानकारी पठाइएको छ।

घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ अघि बढाउन माग गर्ने बताएका थिए। उनले सर्वोच्चले लामो समयसम्म पेसी नतोकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

संसद विघटनविरुद्ध हालसम्म १७ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भइसकेका छन्। तीमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्। पुस २ गते संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको भए पनि त्यसपछि नियमित सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार माघ २० गते साधारण तारेख तोकिएको छ भने पेसीको मिति भने अझै तय भएको छैन।

रिट निवेदकहरूले निर्वाचनसम्बन्धी सबै गतिविधि रोक्न, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न र संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन गर्न परमादेश माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको दाबी समेत गरेका छन्।

प्रकाशित मिति: १५ माघ २०८२, बिहिबार