बुटवल । रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसमेत प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेसहितको उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदन पेस नगर्न अदालतले निर्देशन दिएको हो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि परेको निवेदन तत्काल फिर्ता नगरी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको फैसला आएपछि मात्र पेस गर्न आदेश दिइएको छ।
उनका अनुसार माघ ६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै अन्तिम निर्णयपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। यद्यपि, सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राखिएको छ।
लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीसहित कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए, जसको सुनुवाइ अझै जारी छ।
प्रकाशित मिति: १५ माघ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया