काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ नियमावली, २०८२ जारी गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित यस नयाँ नियमावलीले पहिलेको व्यवस्थालाई खारेज गर्दै दल विभाजनका लागि कडा मापदण्ड तय गरेको छ।
नयाँ नियमअनुसार, पार्टीबाट छुट्टिएर नयाँ दल गठन गर्न अब केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने छ। यसअघि लागू रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्य भए पनि नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो। तर, संशोधनले यो सीमा बढाएर ४० प्रतिशत कायम गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, अब कुनै पनि दलबाट छुट्टिएर नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि केवल सानो समूहको इच्छाले मात्र सम्भव हुनेछैन। संशोधित नियमले दलभित्रका साना समूहले आफूले चाहेको भरमा पार्टी फुटाउने बाटो बन्द गरेको छ।
नियमावलीको नियम ५ मा गरिएको संशोधनले साविकको महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदावलीलाई पनि समेट्दै समग्र केन्द्रीय समितिको संख्या आधार मानेको छ। यसले दल विभाजनको प्रक्रिया थप पारदर्शी र संरचित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै यो नियमावली लागू भएको छ। यसले आगामी निर्वाचन र राजनीतिक स्थिरतामा असर पार्ने सम्भावना छ, किनकि दलभित्र अस्थिरता कम गर्न र पार्टी एकतालाई प्रवर्द्धन गर्न यस किसिमको कडा मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ।
प्रकाशित मिति: १८ माघ २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया