काठमाडौं। विस्थापित नेतृत्व पक्षका एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमाथि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी रिटमा दबाब बढाएका छन्। दुवै पार्टीले निर्वाचनअघि निर्णायक फैसला हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
भदौ २३ को आन्दोलन र त्यसपछिको विध्वंशपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी छोडेर सेनाको संरक्षणमा गएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
शनिबार ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा ओलीले भने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्छ भने पनि सर्वोच्च अदालतले भन्नुपर्छ। संविधान मिच्न पाइन्छ भनेर पनि अदालतले भने हामी मान्छौं, तर फैसला छिटो हुनुपर्छ।
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने भए पनि अदालतले त्यसलाई व्याख्या गर्न छिटो निर्णय दिनुपर्ने उनले जोड दिए।
विघटित प्रतिनिधि सभाका कांग्रेसका ६५ सांसदले पनि पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले सुनुवाइ ढिला गरेको भन्दै उनीहरू गत हप्ता प्रधानन्यायाधीश भेट्ने तयारीमा थिए। तर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले समय नदिँदा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।
कानुनी विशेषज्ञका अनुसार तत्कालीन परिस्थिति बाहेक अन्य आधारमा अदालतले फैसला गर्न कठिनाइ महसुस गरिरहेको छ। निर्वाचन भइसकेको र ताजा जनादेश आइसकेको अवस्थामा पुनर्स्थापनाको औचित्य नभएको आधारमा अदालतले रिट खारेज गर्ने विकल्प पर्खिरहेको अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० माघ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया