वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग एक अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्ने बताएका छन् । साथै, भविष्यमा हार्वर्डसँग कुनै पनि सहकार्य नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसल मा लेख्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले हार्वर्डसँग हाल क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको र विश्वविद्यालयसँग थप काम गर्न इच्छुक नरहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले हार्वर्डसहित केही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले तथाकथित ‘वेक’ विचारधारालाई प्रवर्द्धन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्यालेस्टाइन समर्थक प्रदर्शनका क्रममा यहुदी विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन ती संस्थानहरू असफल भएका थिए । यही विषयलाई लिएर कानुनी उजुरी दर्ता गरिएको र ठूलो क्षतिपूर्तिको माग अघि सारिएको बताइएको छ ।
तर आलोचकहरूले भने यस कदमलाई उदार विश्वविद्यालयहरूमाथि प्रशासनले दबाब सिर्जना गर्ने अभियानका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यसअघि आइभी लिगकै अर्को विश्वविद्यालय कोलम्बिया विश्वविद्यालयले गत गर्मीमा ट्रम्प प्रशासनलाई २० करोड डलर तिर्न सहमति जनाएको थियो । सो सम्झौताअनुसार विश्वविद्यालयले भर्ना तथा भर्ती प्रक्रियामा जातीय आधारलाई प्राथमिकता नदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
यसैबीच, न्युयोर्क टाइम्स ले सोमबार लामो वार्तापछि हार्वर्डसँग २० करोड डलर क्षतिपूर्तिको माग खारेज गरिएको रिपोर्ट गरेको छ । गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले हार्वर्डसँग ५० करोड डलरको सम्झौतामा पुग्ने तयारी नजिक पुगेको बताएका थिए । उक्त सम्भावित सम्झौतामा ट्रेड स्कुल सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि समावेश रहेको बताइएको थियो ।
तर सोमबार साँझ ट्रुथ सोसलमा गरिएको पोस्टमा ट्रम्पले हार्वर्डले अघि सारेको रोजगार प्रशिक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव जटिल र अपर्याप्त भएकाले अस्वीकार गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सो प्रस्ताव सफल नहुने निष्कर्षमा प्रशासन पुगेको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले हार्वर्डले गम्भीर र जघन्य अवैध काम गरेको आरोप लगाउँदै ५० करोड डलरभन्दा बढीको नगद सेटलमेन्टबाट उम्किन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, उनले कुन–कुन कानुन उल्लङ्घन गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण दिएका छैनन् ।
यसैबीच, आइभी लिगकै अर्को संस्था युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाले पनि गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनको दबाबपछि ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई महिला खेलकुदमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: २० माघ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया