काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले श्रमिक ठगी गर्न बनाइएका ‘फ्री भिसा टिकट’, अभिमुखीकरण तालिम तथा अन्य सम्बन्धित कार्यविधि एक महिनाभित्र खारेज गरिने बताएका छन्।
मन्त्री भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा श्रमिकका नाममा रहेका सबै ‘सिन्डिकेट’ हटाउने आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिएका हुन्।
आज मन्त्रालयमा आयोजित अर्ध-वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले विभिन्न कार्यविधिका नाममा श्रमिकलाई ‘ट्र्याप’मा पारेर दुःख दिने काम भइरहेको बताए। उनले भने, “हामी कहाँ नीति, नियम देखाएर श्रमिकमाथि दुःख दिने गरिएको छ। मेरो कार्यकालभित्र सबै सिन्डिकेट तोडिदिन्छौँ।”
उनले केही हप्ताअघि नै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएको अतिरिक्त शुल्क खारेज गरिसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले अब श्रम स्वीकृतमार्फत विदेश पठाउने, नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि ल्याउनेछ।
समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका विभाग र शाखाका प्रतिनिधिहरूले पुस महिनासम्मको कार्यसम्पादन विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयका धेरै कार्य योजनाहरू विभाग र शाखाभित्र दोहोरिएको औँल्याउँदै त्यसको संक्षेपिकरण गरी बजेट र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न सुझाव दिएका थिए। उनले भने, “एउटै कार्य योजनामा दोहोरो बजेट नराखौँ, त्यसलाई मर्ज गरेर अन्य आवश्यक कार्यमा सदुपयोग गरौँ।”
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पनि मन्त्रालयले चालु आवमा अहिलेसम्म १६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नगरेको उल्लेख गर्दै विभागहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा तीव्रता बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले नेपाल सरकार र स्विस सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित ‘सामी’ परियोजनाको प्रभावकारितामाथि उठेका प्रश्नहरूको समीक्षा गर्न र कार्य सम्पादनमा ध्यान दिन पनि निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री भण्डारीको यो कदमलाई वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक अधिकार संरक्षण र ठगी रोक्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० माघ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया