काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हातहतियार अझै फिर्ता नआउँदा आगामी निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनसक्ने विषयमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले गम्भीर आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद जयन्तीदेवी राईले भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम र सेवा प्रवाह सुधारजस्ता विषय सम्बोधन हुन नसक्दा जेनजी आन्दोलन उत्पन्न भएको बताइन्। तर, ती मागका आधारमा पुराना राजनीतिक दलहरू अप्रासङ्गिक भइसकेका हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले फरार कैदीबन्दी नियन्त्रणमा नआउनु र प्रहरीबाट लुटिएका हातहतियार फिर्ता नहुनुले निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन्।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले जेनजी युवाका माग जायज भए पनि आन्दोलनमा घुसपैठका कारण विद्यालय पोसाकमै सरकारलाई खबरदारी गर्न गएका बालबालिका र सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाउनु परेको उल्लेख गरिन्। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आम जनता आत्तिएको उनले बताइन्। “अहिलेसम्म कैदी फरार छन् र हातहतियार लुटिएको अवस्था कायमै छ, यस्तो अवस्थामा भयरहित निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन,” उनले भनिन्।
सांसद मायाप्रसाद शर्माले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको तर्फबाट भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरिए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे। अहिले पनि धेरै नागरिक टहरामुनि बस्न बाध्य रहेको भन्दै पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनामा ढिलाइ किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उनले उठाए। साथै, महाकाली करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत रणनीतिक विकास आयोजनामा सरकारको ढिलासुस्तीप्रति उनले आलोचना गरे।
सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले जेनजी आन्दोलनका माग जायज भए पनि आन्दोलनको नाममा देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भएको बताए। मुलुकलाई अनिश्चितताको भूमरीबाट निकाल्न निर्वाचनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयासप्रति सबै पक्ष सतर्क हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद गङ्गाकुमारी बेलबासेले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्। गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र शिक्षा, महँगी नियन्त्रण, कालोबजारी र सिण्डिकेट अन्त्यलगायत विषय घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रकाशित मिति: २३ माघ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया