काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने निर्वाचन भाँडिन सक्ने आशंकासँग जोडिएको ‘जेन–जी विद्रोह’ प्रकरणको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि सार्वजनिक नहुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यकाल २५ दिन थप्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिवेदन अब निर्वाचनपछि मात्र सरकारलाई बुझाइने भएको हो।
यससँगै आयोगको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दोषी देखाइने भन्ने चर्चा चुनावअघि नै अन्त्य भएको छ। अब प्रतिवेदन आउँदासम्म फागुन २१ को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको हुनेछ।
केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित आयोगका सदस्य र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबीच पटक–पटक छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको पछिल्लो भेटमा ओलीले आयोगको प्रतिवेदनबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। प्रतिवेदन सार्वजनिक भई आफूलाई दोषी ठहर गरिए त्यसलाई पूर्वाग्रही निर्णय भन्दै निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने र त्यसले चुनावी वातावरणमा असर पार्ने निष्कर्षसहित सरकारले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ।
चुनावी माहौलमा एमाले कमजोर हुने संकेत देखिएपछि आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर पार्टी सचिव महेश बस्नेतले चुनौती दिँदै यसले निर्वाचनमा समस्या सिर्जना गर्न सक्ने बताएका थिए।
सरकारले आयोगको अवधि चुनावपछिसम्मका लागि थपेपछि ‘सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ शैलीमा विवाद टारिएको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ।
प्रकाशित मिति: २७ माघ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया