काठमाडौं। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले देशभरिका ६ महानगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका सबैभन्दा कमजोर स्थानमा आएको छ। आयोगले विभिन्न १७ सूचक आधारमा गरेको मूल्यांकनअनुसार काठमाडौंले ४४.९७ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ।
विगत केही वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा चुनौती रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो। यस पटकको मूल्यांकनले त्यही चुनौतीलाई औपचारिक रूपमै देखाएको छ। आयोगले मूल्यांकनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने समय, राजस्व परिचालन, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपात जस्ता १७ सूचक आधार समावेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अंक प्राप्त गरेर सबैभन्दा उत्कृष्ट महानगरपालिकामा मोरङको विराटनगर पुगेको छ। विराटनगरले ७८.११ अंक प्राप्त गर्दै शीर्ष स्थान हासिल गरेको छ। दोस्रो स्थानमा ललितपुर महानगरपालिका रहेको छ, जसले ७६.३३ अंक पाएको छ। तेस्रो स्थानमा चितवनको भरतपुर छ, जसले ६८.०४ अंक हासिल गरेको छ। चौथो स्थानमा पोखरा (५८.७६ अंक) र पाँचौं स्थानमा वीरगञ्ज (५४ अंक) रहेका छन्।
काठमाडौंको तुलनामा मोरङ, ललितपुर र चितवन महानगरपालिकाले प्रगतिशील र व्यवस्थित कार्यसम्पादन देखाएका छन्। काठमाडौंले वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सूचकमा अपेक्षित परिणाम नदिँदा यो सबैभन्दा कमजोर महानगर बनेको हो।
मूल्यांकनमा समावेश १७ सूचक आधारमा विभिन्न प्रशासनिक र वित्तीय कार्यसम्पादनका मापदण्ड राखिएका छन्। यसमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करबाट उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत मासिक रकम समयमै प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरिएको कि नगरेको, आगामी आवको बजेट प्रक्षेपण सहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको कि नगरेको, बजेट समिक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिएको कि नगरेको लगायतका विवरण मूल्यांकनमा समावेश गरिएका छन्।
त्यस्तै, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, स्रोत सफ्टवेयरको प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा, खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातजस्ता सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित सूचकहरू पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ।
देशभरि कुल ८० अंक कटाउने स्थानीय तह चारवटा मात्र रहेका छन्, जसमा अधिकांश पश्चिम नेपालका स्थानीय तह पर्छन्। आयोगले यस प्रकारको मूल्यांकन मार्फत स्थानीय प्रशासन र वित्तीय व्यवस्थापन सुधार्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ।
यस मूल्यांकनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रशासनिक कमजोरी देखाउँदै सुधारको आवश्यकता रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। आगामी वर्षका लागि सुधार कार्यक्रम र कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा लागू नगरे ठूलो चुनौती कायम रहन सक्ने आयोगले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २९ माघ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया