काठमाडौँ। जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग आयोजनाअन्तर्गत बर्दिबास खण्डका प्रभावित पीडित र सरकारबीचको मुआब्जा विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।
विगत सात वर्षदेखि मुआब्जा तथा उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका स्थानीय पीडित फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उता रेल विभागले समस्या समाधानको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ भने यता पीडितहरूले १० दिनभित्र ठोस निर्णय नभए आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
रेल प्रभावित पीडित उद्धव बुढाथोकीका अनुसार सरकारले उनीहरूको धैर्यताको बाँध तोडेको छ। “१० दिनभित्र ठोस निर्णय नभए आयोजनाको काम रोक्न बाध्य हुनेछौँ,” उनले भने। तर रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेलले भने पीडितहरूले छिट्टै सुखद समाचार सुन्न पाउने आश्वासन दिएका छन्।
२०७५ सालदेखि सुरु भएको १४ घरको मुआब्जा विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। पीडितका अनुसार समस्या कानुनीभन्दा पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको उदासीनताका कारण लम्बिएको हो। बर्दिबासको मुआब्जा तोकिएको क्षेत्रमा धेरैजसो जग्गा दर्ता छुटको रूपमा रहेको जनाइएको छ।
“हामी त्यहाँ बसेको ६० वर्ष भइसक्यो। तत्कालीन समयमा जमिनदारहरूले हदबन्दी लाग्ने डरले लालपुर्जा नझिकी अभिलेखमा मात्र नाम राखेका रहेछन्,” बुढाथोकीले भने, “यो ऐलानी जग्गा होइन, नम्बरीसरहकै हो। नगरपालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि कसैको हकदाबी परेन, तर सरकारले लालपुर्जा नभएको बहानामा हामीलाई झुलाइरहेको छ।”
उनले जग्गाको वर्गीकरणमा समेत अन्याय भएको आरोप लगाए। एउटै कित्ताको जग्गामा बाटोबाट ३० मिटरभित्रको भागलाई एउटा दर र त्यसपछिको भागलाई अर्को दर तोकेर फरक–फरक मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। “कर तिर्दा एउटै दर, तर मुआब्जा पाउँदा फरक–फरक ? यो कस्तो न्याय हो ?” उनले प्रश्न गरे।
लामो समयको अन्योलपछि रेल विभागले भने परिस्थिति सकारात्मक मोडमा पुगेको जनाएको छ। महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, सचिव र पीडितबीच हालै त्रिपक्षीय छलफल भएको र सो छलफल सकारात्मक रहेको छ। विभागले आवश्यक कागजात मन्त्रालयमा पठाइसकेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पेश गरिने तयारी रहेको जनाएको छ।
तर विगतमा पटक–पटक आश्वासन पाए पनि काम अघि नबढेकाले पीडितहरू पूर्ण विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। बारम्बार मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुख फेरिने प्रवृत्तिले समस्या झन् लम्बिएको उनीहरूको गुनासो छ।
मुआब्जाको टुंगो नलाग्दा प्रभावितहरू आयोजनास्थलमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको बुढाथोकीले बताए। दिनरात सञ्चालन हुने डोजर, लोडर र टिपरका कारण धुलो र धुवाँले वृद्धवृद्धा, बालबालिका तथा दीर्घरोगीको स्वास्थ्यमा समस्या बढेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसपटक सरकारलाई अन्तिम अवसर दिएको भन्दै पीडितहरूले १० दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट उचित निर्णय नभए बर्दिबास खण्डको रेलमार्ग निर्माण कार्य अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले लालपुर्जा नभए पनि क्षतिपूर्ति तथा राहत शीर्षकअन्तर्गत हालको बजार मूल्यअनुसार प्रतिकट्ठा ६१ लाख रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।
प्रकाशित मिति: ४ फाल्गुन २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया