काठमाडौं । नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
सुशीला कार्की ले जेनेभामा आयोजित मानवअधिकार परिषद्को ६१ औँ नियमित सत्रमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखका रूपमा भिडियो सम्बोधन गर्दै नेपाल मानवअधिकारप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् ।
उनले मानवअधिकारलाई ‘वैश्विक सम्पत्ति’ को संज्ञा दिँदै यसको संरक्षण र प्रवर्द्धन सबै देशहरूको साझा जिम्मेवारी भएको बताइन् । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपालले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको यात्रामार्फत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले नीति, कानूनी तथा संस्थागत सुधार अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । अब मानवअधिकारलाई संस्थागत बनाउने र समाजमा संस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताइन् ।
नेपालको संविधानले मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको आधार तय गरेको उल्लेख गर्दै महिलाहरू, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार सुनिश्चित गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण जस्ता अधिकारलाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीति तथा कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइन् ।
उनले नेपालले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिपूर्ण रूपमा अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र परिपूरण दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय, समावेशी र पीडित–केन्द्रित बनाइने उनको भनाइ थियो ।
यसैबीच, सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको माग उठाउँदै गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको स्मरण गर्दै उनले सरकारको प्राथमिकता पनि जवाफदेही शासन नै भएको उल्लेख गरिन् ।
प्रधानमन्त्रीले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भइरहेको बताइन् ।
प्रकाशित मिति: १२ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया