काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं, राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि बुधबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतबाट रिहा भएका छन्।
प्रसाईं फागुन ४ गते पक्राउ परेपछि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालत नेपालका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको इजलासले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए। मंगलबार नै रिहा आदेश आए पनि, सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर प्रहरीले बुधबार मात्र रिहा गरेका हुन्।
सर्वोच्चले प्रसाईंलाई थुनामा राखेको प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको उल्लेख गर्दै, ‘प्रसाईंको संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा गम्भीर आघात पुगेको देखिएकोले अविलम्ब थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरिएको’ भनिएको छ।
प्रहरीले फागुन ४ गते उनलाई पक्राउ गर्दा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएको देखिए पनि, सर्वोच्चले आदेशमा त्यो आवश्यक नभएको र प्रक्रिया पूर्ण नभएको औंल्याएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “कानुनबमोजिम जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अवस्था स्थापित देखिँदैन भने त्यसलाई सामान्यीकरण गरी कार्यन्वयन गर्नु हुँदैन।”
त्यसैगरी, प्रसाईंले फागुन ३ गते जारी गरेको विज्ञप्ति सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु परे धरौटी, जमानत वा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न परमादेश पनि सर्वोच्चले जारी गरेको छ। सो विज्ञप्तिमा सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभए फागुन ८ गते देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
यसअघि सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्न पठाएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिक्न आदेश दिएको थियो। प्रसाईंले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
प्रहरीले सर्वोच्चमा दिएको लिखित जवाफमा निर्वाचन आयोगको फागुन ३ गतेको पत्र अनुसार पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको थियो। आदेशमा भनिएको छ, “निर्वाचन आयोगबाट प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न लेखी पठाउने निर्णयसहितको सक्कल फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउनू।”
प्रकाशित मिति: १३ फाल्गुन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया