काठमाडौं। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनलाई थप कडाइ गरेको जनाएको छ । विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा देशभर ५ हजार ९०६ पटक निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ भने मापदण्ड विपरीत फेला परेका करिब २९ लाख रुपैयाँ बराबरका खाद्य पदार्थ जफत गरी नष्ट गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित विभागले देशभरका ४३ कार्यालयमार्फत खाद्य उद्योग अनुमतिपत्र, अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण, आयात–निर्यात नियमन तथा पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
दोस्रो त्रैमासिकमा मात्र ३ हजार ३८ पटक निरीक्षण भएको थियो । सो अवधिमा १८८ नयाँ खाद्य उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी, ३३३ उद्योगको नवीकरण तथा ४२१ उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस गरिएको छ । अर्धवार्षिकमा कुल १ हजार ६५२ उद्योगलाई अनुमतिपत्र, नवीकरण वा सिफारिस प्रदान गरिएको विभागको तथ्याङ्क छ ।
अनुगमनका क्रममा खाद्य तथा दाना उद्योग, होटल–रेस्टुरेन्ट, राजमार्ग होटल, विद्यालय क्यान्टिन र बजार क्षेत्रका व्यवसायहरू जाँच गरिएको थियो । मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत पनि स्थलगत परीक्षण गरिएको छ ।
खाद्य नमुना परीक्षणतर्फ दोस्रो त्रैमासिकमा ८८६ नमुना संकलन गरिएको थियो भने अर्धवार्षिकमा कुल १ हजार ४५२ नमुना संकलन भएको छ । परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये २६ वटा मापदण्ड विपरीत भेटिएपछि सम्बन्धितविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ ।
न्यून गुणस्तर वा दूषित खाद्य उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा अर्धवार्षिक अवधिमा ६२ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतमा दायर गरिएका छन् । यी मुद्दाहरू अधिकांश दूषित खाद्य, न्यून गुणस्तर उत्पादन तथा खाद्य ऐन विपरीत कार्यसँग सम्बन्धित छन् ।
गुणस्तर समस्या देखिएका विभिन्न खाद्य पदार्थ १३ पटक बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश जारी गरिएको छ । निरीक्षणका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल अपूर्ण भएका तथा परीक्षणमा कैफियत देखिएका पेय पदार्थ, खाने तेल, मिठाई, मसला, चिप्स, मासुजन्य वस्तु लगायतका खाद्य पदार्थ नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।
गुणस्तर मापदण्ड निर्धारणतर्फ परम्परागत नेपाली खाद्य छुर्पी र मस्यौराको अनिवार्य मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ भने रोल्ड ओट्सको मापदण्ड स्वीकृत भएको छ । गुँद्रुकको मापदण्ड नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
आयात–निर्यात नियमनतर्फ अर्धवार्षिकमा ७ हजार ८७३ आयात अनुमति जारी गरिएको छ भने आवश्यक कागजात नपुगेका २२९ कन्साइनमेन्ट अस्वीकृत गरिएको छ । निर्यातका लागि हेल्थ सर्टिफिकेट जारी गरी विभिन्न खाद्य वस्तु विदेश पठाउन सहजीकरण गरिएको छ ।
प्रयोगशाला सेवातर्फ अर्धवार्षिकमा ११ हजार ३११ नमुनाको परीक्षण गरिएको छ भने आयातित फलफूल तथा तरकारीमा विषादी अवशेष परीक्षण निरन्तर जारी छ ।
विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माले खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्न अनुगमन, परीक्षण र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइन् । उपभोक्ता सचेतना बढाउन सञ्चारमाध्यमसँगको सहकार्यलाई महत्व दिँदै विभागले आगामी दिनमा पनि यस्तो सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १४ फाल्गुन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया