काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राजस्व सचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित अर्थ र कर विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधिलाई पनि सदस्यमा समावेश गरिएको छ ।
समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत समग्र राजस्व प्रशासन र संगठन संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिनु पर्नेछ । प्रक्रियागत सरलीकरण, कर तथा गैर–कर प्रोत्साहन, भन्सार प्रशासन सुधार, सीमा व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधारबारे पनि सुझाव दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी, कृषि तथा व्यवसायीकरण, ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन, नागरिक उड्डयन, प्राकृतिक स्रोत–साधन व्यवस्थापन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी तथा घरजग्गा कारोबार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय पनि समितिले औंल्याउनेछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर व्यवस्थापन तथा राजस्व बाँडफाँट सुधारसम्बन्धी विषयमा पनि समितिले सुझाव दिने बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: १५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया