काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको जनधनको क्षति तथा हिंसात्मक घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई हस्तान्तरण गरेको हो।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त आयोगमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका थिए। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा करिब दुई सय व्यक्तिसँग बयान लिएको तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी सुझाव संकलन गरेको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार घटनाको विस्तृत अध्ययन, उपलब्ध प्रमाणको विश्लेषण र विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गर्न स्पष्ट सिफारिस गरिएको छ। प्रमाणमा आधारित यो प्रतिवेदनले घटनाको वास्तविकता उजागर गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगले गरेको अध्ययनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्। साथै, वर्तमान सरकारको कार्यकाल समाप्त हुने समय नजिकिएकाले प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन आफ्नो कार्यकालमै सम्पन्न नहुन सक्ने संकेत पनि उनले गरिन्।
यद्यपि, आगामी सरकारले यस संवेदनशील प्रतिवेदनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्ष तथा दोषीहरूको नाम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आयोगले निष्पक्ष रूपमा प्रमाणका आधारमा सरकारलाई राय तथा सुझाव पेश गरेको स्पष्ट पारे। आन्दोलनका क्रममा नियमविपरीत गतिविधिमा संलग्न भई हिंसा भड्काउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले असोज ५ गते उक्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले तोकिएको समयसीमाभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया