नेपालको संसदीय इतिहासमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय एक साधारण राजनीतिक घटना मात्र नभएर दशकौदेखि गुम्सिएको जनआक्रोश र परिवर्तनको भोकको परिणाम हो। परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको असफलता, कुशासन र ढिलासुस्तीबाट आजित भएका नागरिकले नयाँ विकल्पको खोजी गरिरहेका बेला रास्वपाले एउटा आशाको सञ्चार गरायो। यो विजयले नेपाली समाजमा योग्यता र क्षमताको कदर हुने ‘योग्यतातन्त्र’ को जग बसाल्ने प्रयास गरेको छ। विशेष गरी युवा पुस्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सक्रिय समर्थनले यस दललाई छोटो समयमै सत्ताको शिखर नजिक पुर्याएको छ। अबको मुख्य प्रश्न यो शक्तिले प्राप्त गरेको जनमतलाई कसरी सुशासन र समृद्धिको ठोस परिणाममा बदल्छ भन्ने नै हो। यो लेखले रास्वपाको सफलताका आधार, आगामी सरकारका प्राथमिकता र पुराना दलहरूले सिक्नुपर्ने पाठलाई विस्तृत रूपमा केलाउने प्रयास गरेको छ।
रास्वपाको अभूतपूर्व सफलताका आधारहरू
रास्वपाको उदयका पछाडि मुख्य रूपमा पुराना दलहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा वर्षौसम्म उही अनुहार र उही कार्यशैली दोहोरिदा जनतामा वितृष्णा पैदा भयो। यस्तो अवस्थामा रास्वपाले नातावाद र कृपावादको सट्टा क्षमतावान् र विज्ञ व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारेर ‘योग्यतातन्त्र’ को वकालत गर्यो। यसले बौद्धिक वर्ग र सचेत मतदातालाई आकर्षित गर्यो। साथै, पार्टी नेतृत्वको प्रभावशाली सञ्चार कला र जनसाधारणले बुझ्ने भाषामा समस्याको उठान गर्ने शैलीले जनतामा छिटो विश्वास जगाउन मद्दत पुर्यायो।
डिजिटल प्लेटफर्मको अधिकतम र रचनात्मक प्रयोग रास्वपाको अर्को बलियो पक्ष बन्यो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत गाउँ–गाउँ र विदेशमा रहेका नेपालीसम्म आफ्ना एजेन्डाहरू पुर्याउन यो दल अन्य भन्दा अब्बल देखियो। भ्रष्टाचार विरुद्धको कडा अडान र बिचौलिया प्रथा अन्त्य गर्ने नाराले सुशासन चाहने मतदातालाई उत्साहित बनायो। सरकारी सेवा लिन घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई प्रविधि मार्फत समाधान गर्ने ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ को अवधारणाले आम नागरिकमा राहतको आशा जगायो। चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ को सरलता र यसले दिने प्रतीकात्मक सन्देशले पनि मतदातालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा जोड्न सफल भयो।
यस सफलताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उम्मेदवार चयनमा देखाइएको पारदर्शिता र नयाँपन हो। परम्परागत दलहरूले वर्षौसम्म एउटै व्यक्तिलाई पदमा टिकाई राख्दा सिर्जना भएको रिक्ततालाई रास्वपाले विभिन्न क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्व र जोसिला युवाहरू ल्याएर पूर्ति गर्यो। यसले गर्दा मतदातामा “यसले त केही गर्छ कि” भन्ने सकारात्मक मनोभावना विकास भयो। चुनावी अभियानमा ठूलो धनराशिको सट्टा सिर्जनशील प्रचार र घरदैलो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएकाले आम नागरिकले यस दललाई आफ्नै र सुलभ शक्तिको रूपमा स्वीकार गरे। पुराना दलहरूको नीतिगत अस्पष्टता र सत्ता लिप्साको छायामा रास्वपाको स्पष्ट एजेन्डाले जनतालाई मतदानको नयाँ गन्तव्य देखाइदियो।
अन्ततः रास्वपाले नेपाली राजनीतिको परम्परागत ‘क्याडर’ आधारित संरचनालाई भत्काउँदै ‘स्वयम्सेवक’ आधारित मोडल अपनायो, जसले गर्दा चुनाव जित्नका लागि ठूला भ्रातृ संगठन र करोडौको खर्च आवश्यक पर्दैन भन्ने प्रमाणित गरिदियो। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना घरपरिवारलाई गरेको निरन्तरको अपिलले ग्रामीण भेगमा समेत नयाँ शक्तिप्रति आकर्षण पैदा गर्यो। दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र उम्मेदवारीमा देखाइएको खुलापनले जनतालाई राजनीतिमा पहुँच सम्भव छ भन्ने अनुभूति गरायो। विशेष गरी सहरिया मध्यम वर्ग, जो पहिले निर्वाचनप्रति उदासीन रहन्थ्यो, यसपटक रास्वपाको एजेन्डाबाट प्रभावित भएर मतदान केन्द्रसम्म उत्साहपूर्वक पुग्यो, जसले चुनावी नतिजालाई क्लीन स्वीपको दिशामा डोर्याउन निर्णायक भूमिका खेल्यो।
आगामी सरकारका सुशासनका चुनौतीहरू
बहुमतसहित सरकार निर्माणको संघारमा रहेको रास्वपाका लागि जनअपेक्षा पूरा गर्नु नै अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र अवसर हो। सरकारको पहिलो प्राथमिकता मन्त्रिमण्डल चयनमा देखिनुपर्छ, जहाँ भागबन्डाको सट्टा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै विगतका ठूला काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन सुरु गर्नु सरकारको नैतिक विजय हुनेछ। सरकारी सेवा प्रवाहमा ‘डिजिटल क्रान्ति’ ल्याएर नागरिकले आफ्नै घरदैलोमा राज्यको उपस्थिति महसुस गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारबाट मुक्त गरी राज्यको पूर्ण लगानी र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्नु यो सरकारको अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ।
आर्थिक क्षेत्रमा कृषिको आधुनिकीकरण र किसानका लागि बजारको ग्यारेन्टी गर्नु आवश्यक छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र स्टार्टअप संस्कृतिलाई बढावा दिदै युवा पलायन रोक्ने ठोस योजना ल्याउनुपर्छ। परराष्ट्र नीतिमा छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ। फजुल खर्च कटौती, कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकीकरण र ऊर्जाको अधिकतम उपयोग मार्फत मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ। पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्दै सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा जोड्नु अबको कार्यभार हो।
यद्यपि, सरकार सञ्चालन केवल प्राविधिक विषय मात्र होइन, यो जटिल राजनीतिक व्यवस्थापन पनि हो। पुराना शक्तिहरूको अवरोध र कर्मचारीतन्त्र भित्रको जडता तोड्नु रास्वपाका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ। राजनीतिक नियुक्तिहरूमा भागबन्डा नगर्ने आफ्नो अडानलाई व्यवहारमा उतार्न ठूलो दबाब झेल्नुपर्नेछ। वैदेशिक सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वार्थ र छिमेकीको संवेदनशीलता बीचको सन्तुलन कायम राख्न कूटनीतिक परिपक्वता अनिवार्य छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र सरकारी खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाएर जनताको करको सही सदुपयोग भइरहेको प्रत्याभूति दिलाउनु सरकारको मुख्य कार्यभार हुनेछ। जनताको धैर्यताको बाँध नटुट्ने गरी तत्काल केही देखिने सुधारका कामहरू गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ।
अबको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार र ठेक्का-पट्टाको पूर्ण पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। राज्यका स्रोतहरूमा पहुँच नभएका वर्गलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने विषयमा ठोस सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ। यसका साथै, विद्यमान राज्य व्यवस्थामा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार्न संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने र त्यस क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक तथा कानुनी विवादहरूलाई कसरी सहमतिका आधारमा निरूपण गर्ने भन्ने विषय रास्वपाका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। विशेष गरी वर्तमान शासकीय स्वरूप र राज्यको संरचनाका बारेमा उठ्ने गरेका विविध मतहरूलाई जनताको चाहना अनुसार सम्बोधन गर्न यो सरकारले परिपक्वता देखाउनुपर्नेछ। रास्वपाका मन्त्रीहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका १०० बुँदाहरूलाई हरेक दिन स्मरण गर्दै र त्यसको गहिरो अध्ययन गर्दै कार्यसम्पादनमा उत्रिनु पर्नेछ। उनीहरूको व्यक्तिगत आचरण र ती प्रतिबद्धताहरूको इमानदार कार्यान्वयनले नै यो दलको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। जनताले चाहेको सुशासन केवल कागजमा मात्र नभई सरकारी कार्यालयको एउटा सानो कोठामा सेवा लिदा समेत अनुभूत हुनुपर्नेछ, अन्यथा तीव्र वेगमा आएको यो लहर त्यही गतिमा सेलाएर जाने जोखिम रहन्छ।
पुराना दलका लागि सुधारका मार्गहरू
नयाँ शक्तिको उदयसँगै अस्तित्वको संकटमा परेका पुराना दलहरूले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो साख जोगाउन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा पहिले, दशकौदेखि नेतृत्वमा रहेका अनुहारहरूले अब दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका सक्षम युवाहरूलाई पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। टिकट वितरणमा नातावाद र पैसाको प्रभाव अन्त्य गरी योग्य र लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ। पार्टी भित्रको सिन्डिकेट र गुटबन्दी अन्त्य गरी आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु र तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्नु नै संगठन सुदृढीकरणको पहिलो खुड्किलो हो।
भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना नेताहरूलाई संरक्षण गर्नुको साटो कारबाहीको दायरामा ल्याउने साहस पुराना दलहरूले देखाउनै पर्छ। केवल सत्ता प्राप्तिका लागि गरिने अप्राकृतिक गठबन्धनले मतदातामा अन्योल सिर्जना गरेको हुनाले अब आफ्नै एजेन्डा र संगठनको बलमा चुनाव लड्ने तयारी गर्नुपर्छ। आधुनिक सञ्चार शैली र सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने र पारदर्शी हुने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। केवल इतिहासको ब्याज खाएर “हामीले लोकतन्त्र ल्यायौ” भन्नुको सट्टा अबको समयमा जनजीविकाका सवालमा कस्तो सुधार ल्याउने भन्ने ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। भ्रातृ संगठनहरूलाई रचनात्मक कार्यमा लगाउँदै बिचौलिया र दलालहरूबाट नेताहरू टाढा रहनुपर्छ।
पुराना दलहरूले बुझ्नुपर्छ कि अबको मतदाता सचेत छ र उसले केवल भावनात्मक नारामा विश्वास गर्दैन। संसद्मा गरिने होहल्ला र अवरोध भन्दा रचनात्मक नीति निर्माणमा जोड दिनु उनीहरूको साख फर्काउने बाटो हो। स्थानीय सरकारलाई थप अधिकार दिएर डेलिभरीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। पार्टी कार्यालयहरूलाई केवल कार्यकर्ता भेला हुने थलो मात्र नभई जनगुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। विगतका गल्तीहरूका लागि इमानदारपूर्वक आत्मालोचना गर्दै आफूलाई रूपान्तरण गर्ने संकल्प नगरेसम्म गुमेको जनविश्वास फर्कन सम्भव छैन। नयाँ दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरूकै जस्तो ऊर्जा, प्रविधि र पारदर्शिता अपनाउनुको विकल्प अब पुराना दलहरूसँग बाँकी छैन।
पुराना दलहरूले आफ्ना भ्रातृ संगठनहरूलाई शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा अवरोध गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने शैलीलाई तुरुन्तै त्याग्नु पर्छ। कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र राज्यका निकायहरूमा दलीयकरण गर्ने प्रवृत्तिले नै उनीहरूलाई जनताबाट टाढा बनाएको हो। अबको प्रतिस्पर्धा ‘कसले कति आन्दोलन गर्यो’ भन्नेमा होइन, ‘कसले कति विकास र सुशासन दियो’ भन्नेमा हुनेछ। पुराना दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रलाई केवल औपचारिक दस्तावेज मात्र नबनाई त्यसको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण जनतालाई बुझाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। जबसम्म उनीहरूले आफ्ना आन्तरिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी योग्य र स्वच्छ छविका युवाहरूलाई निर्णायक तहमा पुर्याउँदैनन्, तबसम्म नयाँ शक्तिहरूको उदयलाई रोक्न असम्भव हुनेछ।
निष्कर्षमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको धक्का दिएको छ, जसले पुराना शक्तिहरूलाई सच्चिन र नयाँलाई नतिजामुखी हुन बाध्य पारेको छ। यो परिवर्तन केवल सत्ताको हेरफेर नभई एउटा नयाँ युगको सुरुवात हो, जहाँ जनताले भाषण भन्दा काम र नारा भन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। रास्वपाका लागि यो जनमत एउटा ठूलो जिम्मेवारी र ऋण हो भने पुराना दलहरूका लागि यो अन्तिम चेतावनी हो। यदि रास्वपाले सुशासन र डेलिभरीमा आफूलाई खरो उतार्न सक्यो र पुराना दलहरूले आफूलाई समय-सापेक्ष सुधार्न सके भने मात्र नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ हुनेछ र मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ।
प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया