काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ता गर्ने प्रयासविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ।
सो मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेका थिए। प्रारम्भमा उक्त रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर पेसी सूचीमा रहेको क्रमांकबाट इजलासले यसलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा सार्दै तत्काल सुनुवाइ रोकिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसहितको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। पुस ३० मा सदर गरिएको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ अनुसार लामिछानेमाथि केवल सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र कायम राख्न र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन निर्देशन दिइएको थियो।
निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले सुनुवाइ हुन सकेको छैन। त्यस्तै, काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरेका छैनन्।
सुरुवाती अभियोगमा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मात्र अभियोग थियो। तत्कालीन सरकारले पूरक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधका मुद्दा थपेका थिए। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान र तथ्यांकको आधारमा निष्कर्ष निकालेको छ कि कम्पनीमा आएको रकम खर्च गर्ने भूमिका लामिछानेको मात्र थियो, अन्य सञ्चालक र निर्णयकर्ताहरू मुख्य जिम्मेवार थिए। त्यसैले उनलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा राख्नु उपयुक्त नरहेको ठहर गरिएको हो।
विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार, २०८१ पुस ६ मा प्रारम्भ भएको अभियोगपत्रमा पर्याप्त अनुसन्धान बिना प्रतिवादीहरूलाई सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समावेश गरिएको देखिएको थियो। त्यसैले कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो।
प्रकाशित मिति: २५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया