काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणसँगै दायर गरिएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने तय गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन सहकारी ठगी प्रकरणसँगै जोडिएका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा संशोधन गर्न सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सदर गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा मात्रै अघि बढाउने र सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप हटाउन सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो।
उक्त निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गरिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यसमा हालसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनका बाबजुद काठमाडौँ र पर्सा जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले भने लामिछानेसहितको अभियोग पत्र संशोधनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अहिलेसम्म निवेदन दर्ता गरेका छैनन्।
याे पनि :
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता विरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा
प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया