काठमाडौं। पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग (गौरीबहादुर कार्की नेतृत्व) ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले प्रतिवेदन सबैले पढ्न पाउनुपर्ने र यसमा रहेका अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने बताएकी छन् । उनले लेखेकी छन् :
‘गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनैपर्छ, हामीले त्यो पढ्न पाउनुपर्छ । कतिवटा विषयहरु अनुत्तरित छन्, ती अनुत्तरित विषयहरुमा क्लोजर चाहिन्छ । हामीले पढ्न पाउनुपर्छ । धेरै आयोगहरुको प्रतिवेदन लुकाउने काम पहिलेका सरकारहरुले गर्यो, अब यो नागरिक सरकारले नगरोस् । हामीलाई उत्तर चाहिन्छ ।’
श्रेष्ठले प्रतिवेदन लुकाउने पुरानो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने र यस पटकको ‘नागरिक सरकार’ ले पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने जोड दिइन् ।
आयोगले हालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा भोलिपल्ट भएको विध्वंसबारे जाँच गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो । आयोगमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि जनताले आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, दमन तथा विध्वंसको जिम्मेवारीबारे स्पष्ट जानकारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । श्रेष्ठको मागले यो विषयलाई फेरि राजनीतिक तथा सामाजिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया