काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी रहेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूको दाबी पर्याप्त नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच भएको सुनुवाइपछि आयोगले उद्योगीहरूले पेश गरेका प्रमाण र मागहरू पर्याप्त आधारयुक्त नभएको ठहर गरेको हो। आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले सुनुवाइपछि उद्योगीहरूको दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गर्न नसकिएको जानकारी दिए।
आयोगमा निवेदन दिएका पञ्चकन्या समूह अन्तर्गतका दुई उद्योग—पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिल—सम्बन्धी मुद्दामा पनि आयोगले उद्योगीहरूको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको हो।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा प्रयोग भएको विद्युत्का लागि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा उद्योगीहरू लामो समयदेखि प्राधिकरणसँग असहमत हुँदै आएका थिए। आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ती उद्योगबाट बक्यौता महसुल असुल गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या प्लास्टिकको बक्यौता २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलको ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। उक्त रकम २८ किस्तामा तिर्ने सहमतिअनुसार उद्योगहरूले पहिलो किस्ता भुक्तानी गरिसकेका छन्।
पहिलो किस्ताअन्तर्गत पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिजले १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ बुझाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: २ चैत्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया