काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ ले उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकाे मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई विपक्षी बनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार सो रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश हुनेछ। यसका लागि चैत २५ गते पेसी तोकिएको छ।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) (ङ) अनुसार सङ्घीय संसद्को सदस्य बन्न कुनै पनि व्यक्तिले लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै सो व्यवस्था विपरीत अर्याललाई सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ।
यसबाहेक, विगतमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को पक्षमा अभियान चलाएका अर्याल स्वयं आफ्नै सिफारिस प्रक्रियामा संलग्न भएको भन्दै निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) र नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।
प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया