आशिका तामाङको निर्देशनविरुद्ध धादिङका पालिकाहरू प्रतिवादमा उत्रने

काठमाडौं । धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले संविधानले सुनिश्चित गरेको आफ्नो एकल अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिहीबार नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा स्थानीय तहहरूले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वय सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको निर्णय गरेका हुन्।

धादिङ–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले यसअघि नै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै आएकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत पालिकाहरूलाई सूचित गरेकी थिइन्।

विशेषगरी बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा त्रिशूली नदीबाट अवैध रूपमा बालुवा र गिट्टी उत्खनन भइरहेको भन्दै उनले तत्काल रोक लगाउन निर्देशन दिएकी थिइन्।

आशिकाले स्पष्ट गर्दै भनिन्, ‘म, धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा ‘पटके कर’ वा यस्तै अवैध कर संकलन कार्य स्वीकार्य छैन। सम्बन्धित सबै पालिका र सरोकारवालालाई यस प्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न निर्देशन दिन्छु।’

तर, उक्त निर्देशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा आपत्ति पैदा गरेको छ। आशिकाले ३ चैतमा चलानी नं. २८५० मार्फत सबै पालिकालाई पत्र पठाएकी थिइन्।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यस पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासको रूपमा लिइएको छ। बैठकले यस्तो सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ।’

यसैबीच बैठकमा संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई सम्मान गर्दै प्रशासनसँग सहकार्य गर्ने तर संविधानले दिएको अधिकार सुरक्षित राख्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो।

प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०८२, बिहिबार