काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोग को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै सडकदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म आलोचना बढेको छ । विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत हुँदै आएका छन् भने राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि प्रतिवेदन शीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूका परिवारले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । तर, सरकारको तर्फबाट यस विषयमा ठोस पहल देखिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन आगामी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर बिदा हुने मनस्थितिमा रहेको बताइन्छ । यही चैत १३ गते बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । वर्तमान सरकारको कार्यकाल समाप्त हुन अब करिब चार दिन मात्रै बाँकी छ, जसले गर्दा यस अवधिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
निर्वाचनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । तर, आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै यसलाई लिएर आलोचना चुलिँदै गएको छ ।
प्रकाशित मिति: ९ चैत्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया