काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ ले मन्त्रालय सम्हालेको छोटो अवधिमै नीतिगत सुधार, सेवा प्रवाह तथा सामाजिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको बताएकी छन्।
१०० दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकाल छोटो भए पनि सिकाइ र अनुभवका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्। पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दाको अनुभवले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दामा प्रारम्भिक बुझाइ दिएको भए पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ती विषयलाई अझ गहिराइमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
उनले सामाजिक क्षेत्रका नीतिगत जटिलता, संस्थागत समन्वयको आवश्यकता तथा सेवा प्रवाह सुधारका चुनौतीहरूलाई नजिकबाट अध्ययन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सेवा प्रवाह सुधारका पहलहरू अघि बढाइएको जानकारी दिइन्।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि सुरु गरिएका कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिइनेछ। उनले सामाजिक परिवर्तनका लागि सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
उक्त उपलब्धिहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय, कर्मचारी, विकास साझेदार तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहकार्यबाट सम्भव भएको भन्दै उनले सबैप्रति आभार व्यक्त गरिन्। साथै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले आफूलाई दिएको विश्वासप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
प्रगति विवरणअनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मन्त्रालयले नीति निर्माण र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस क्रममा मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति–२०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। साथै राष्ट्रिय लैङ्गिक लेखापरीक्षण कार्यविधि–२०८२, परियोजना सहजीकरण कार्यविधि–२०८२, बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ तथा महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार कार्यविधि–२०८२ स्वीकृत गरिएको छ।
सेवा प्रवाहतर्फ नुवाकोटमा बाल सुधार गृह स्थापना गरी १८ वर्षमाथिका बालविज्याँईकर्ताको व्यवस्थापन गरिएको छ। पाँचौं राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस–२०८२ का अवसरमा हटलाइन नम्बर १११५ मार्फत ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य तथा सूचनामूलक सेवा सुरु गरिएको छ।
त्यसैगरी, अपाङ्गता परिचयपत्र र ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रको डिजाइनमा एकरूपता कायम गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ। मन्त्रालयले दृष्टिविहीन व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न पहिलोपटक ब्रेल एम्बोस गरिएको बोर्ड तथा भिजिटिङ कार्ड प्रयोगमा ल्याएको जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याएको छ।
निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सुरक्षित र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषमार्फत सहायक सामग्री उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्म १८५ जनालाई २४२ थान सामग्री वितरण गरिएको छ। साथै, पूर्ण अशक्त तथा संरक्षकविहीन व्यक्तिहरूलाई आवासीय पुनस्र्थापना सेवा प्रदान गरिएको छ।
राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका १९ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको छ। बालविवाह, दाइजो र तिलक प्रथा विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि उल्लेख छ।
यस अवधिमा विभिन्न स्थानका सामाजिक संस्थाहरूको अनुगमन गरिएको तथा महिला उद्यमीहरूका लागि प्रविधि सहयोग कार्यक्रमको मूल्यांकन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले ७६ जिल्लालाई समेटेर तथ्याङ्क प्रणाली तयार गरेको छ, जसमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको विवरण समावेश गरिएको छ। यसले आगामी नीतिगत निर्णयमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ चैत्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया