पृथ्वीसुब्बाको बयान- सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध व्यक्तिगत आवेग थिएन

काठमाडौं । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय आफ्नो व्यक्तिगत आवेग नभएको बताएका छन्।

आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगसमक्ष बयान दिँदै उनले अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त कदम चालिएको बताएका हुन्।

पूर्वमन्त्री गुरुङले सरकारका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन प्राविधिक विषय मात्र नभएर कानुनी र सार्वजनिक हितको सवाल भएको दाबी गरे। सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न दिएको परमादेश र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै तत्कालीन सरकारले कदम चालेको उनले बताएका छन्।

‘सामाजिक सञ्जाल रोक्ने निर्णय कुनै व्यक्तिगत आवेगमा होइन, अदालतको आदेश, निर्देशिकाको व्यवस्था र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पालना गर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको थियो,’ गुरुङले बयानमा भनेका छन्।

प्रतिबन्ध लगाउनुअघि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, नियामक निकायका विज्ञ नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रसँग आवश्यक परामर्श गरेरै २०८२ भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गरिएको उनले बताएका छन्। सो समयमा रेडिट र डिस्कोर्डजस्ता प्लेटफर्मलाई उच्च जोखिमका रूपमा छुट्टै पहिचान गरी प्राथमिकता नदिइएको उनले बताएका छन्।

गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक आफू मन्त्री हुनुभन्दा अघि नै तयार भइसकेको र त्यसमा आवश्यक परिमार्जन गरेर आफ्नै कार्यकालमा संसद्‌मा पठाएको बतए।

उक्त विधेयकको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सञ्जाललाई अनुमतिपत्रको दायरामा ल्याउने, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु तोक्ने र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा तथा कानुनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने रहेको उनले बताएका छन्। डिजिटल अपराध, व्यक्तिगत चरित्र हत्या र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्दै प्लेटफर्मलाई उत्तरदायी बनाउन सरकारले पटक-पटक सूचीकरणका लागि सूचना निकालेको उनको भनाइ छ।

भदौ २३ गते आन्दोलन चर्किंदा आफू सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयकै कार्यकक्षमा रहेको र पछि प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा सहभागी भएको गुरुङले बताएका छन्। घटनापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्कालीन गृहमन्त्रीलगायतसँग निरन्तर छलफल र घटनाक्रमको विश्लेषण गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

विस्तृत परामर्श र विश्लेषणपछि प्रधानमन्त्री तथा मुख्यसचिवलगायतको सामूहिक निर्णयका आधारमा सोही रातिदेखि सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बयानमा भनेका छन्।

प्रकाशित मिति: ११ चैत्र २०८२, बुधबार