काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विजय प्रसाद मिश्रले शान्तिपूर्वक घरमा बसेर कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न तयार रहेका व्यक्तिलाई राज्यले पक्राउ गरेर कारबाही गर्न उचित नहुने बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउ सम्बन्धमा कानुनविद्हरूसँग भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यले कारबाही गर्दा स्थापित कानुनी प्रक्रिया र संयम अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
डा. मिश्रले भने, “शान्त रूपमा घरमा रहेको र कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्न तयार व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
कारबाही अपवादका रूपमा मात्र हुनुपर्छ । राज्यले आफ्नो संयन्त्रमार्फत विवेकपूर्ण ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
विदाको दिन वा बिहान सबेरै पक्राउ गर्ने जस्ता कार्यले राम्रो सन्देश दिँदैन ।”
उनले पक्राउ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुनी बाटोबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
“उजुरी परेपछि अनुसन्धान, प्रमाण संकलन र त्यसपछि मात्र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिनुपर्छ ।
अदालतले दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णय गर्छ । त्यसपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले थपे ।
डा. मिश्रले कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रमाण संकलनमा कमजोरी देखिएको पनि टिप्पणी गरे ।
यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसले ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ (चुनावी न्याय) को बाटो खोलेको आरोप लगाए ।
उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको समान रूपमा छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवेदनले २३ गतेका घटनालाई मात्र प्राथमिकता दिएको बताए ।
त्रिपाठीले भने, “२४ गतेका घटनालाई कपटपूर्ण र बदनियतपूर्ण तरिकाले पन्छाइएको देखिन्छ ।
त्यही घटनाक्रमबाट अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो, तर प्रतिवेदनले त्यसलाई पर्याप्त समेटेको छैन ।”
कार्की आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण जनधनको क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: १५ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया