काठमाडौं। मध्यपूर्वमा पाँच हप्तादेखि जारी सैन्य तनाव र युद्धका कारण त्यस क्षेत्रमा झन्डै ३६ लाख रोजगारी गुम्ने जोखिम देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यो द्वन्द्वले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का दिने र थप ४० लाख मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने चेतावनी दिएको छ।
यो संकटको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालमा पर्ने देखिन्छ। नेपालको वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सको मुख्य आधार नै खाडी मुलुकहरू हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, साउदी अरब र कुवेतमा मात्रै करिब १७ लाख २९ हजार नेपाली युवा कार्यरत छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिनाको प्रतिवेदनअनुसार कुल रेमिट्यान्सको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकबाट आउने गर्दछ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याएको थियो।
विशेष गरी निर्माण, सेवा र आतिथ्य क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी र आम्दानीमा ठूलो जोखिम बढेको छ। यदि यो तनाव केही महिना लम्बिएमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर चाप पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्यामा युवा स्वदेश फर्किएमा देशभित्र बेरोजगारी र सामाजिक समस्या थप जटिल हुन सक्छ।
युएनडीपीका सहायक महासचिव अब्ल्लाह अल दरदारीले यो ३६ लाख रोजगारी गुम्ने संकटलाई अरब क्षेत्रमा मात्र नभई उनीहरूमा आश्रित मुलुकहरूका लागि पनि “खतराको घण्टी” भएको बताएका छन्। उनले देशहरूले पेट्रोलियममा आधारित अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्केर आर्थिक नीतिलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपालका लागि पनि यो घटनाक्रमले वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य विविधीकरण गर्न र स्वदेशमा नै दिगो रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न ढिला भइसकेको संकेत गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १८ चैत्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया