काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितताप्रति कडा रुख अपनाउँदै सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरिने चेतावनी दिएको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ले सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयका सचिवहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुशासन सुदृढ गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
परिपत्रमा हालैको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न जोड दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको देखाएकाले नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत तहमा रहेका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन तथा ठेक्का–खरिद प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन जोड दिएको छ। साथै, कर्मचारीतन्त्रलाई दक्ष, व्यावसायिक र नैतिक आचरणयुक्त बनाउँदै जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय वर्गलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ। सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार, निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्दै कानुनी आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखकै हुने स्पष्ट पारिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी निकायमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा र भ्रष्टाचारका गतिविधिमा कडा निगरानी राख्न र नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै सूचना प्राप्त भए तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। यदि कुनै कार्यालयमा अनियमितता भेटिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै मुख्य जिम्मेवार मानेर कारबाही अघि बढाइने सरकारको स्पष्ट चेतावनी छ।
प्रकाशित मिति: १९ चैत्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया