पोखरा। पोखराको प्रसिद्ध फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि शनिबार बिहान डोजर चलाउन थालिएपछि प्रभावित जग्गाधनीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
आइतबार उनीहरूले गैरी चौताराबाट शान्तिपूर्ण र्याली निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
पीडित जग्गाधनीहरूले लालपुर्जा भएको आफ्नो जग्गाको उचित मुआब्जा दिन वा ल्यान्ड पुलिङको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले फेवाताल संरक्षणको नाममा वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाण बिना ६५ मिटर मापदण्ड तोकिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिबार तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने ३२ वटा अस्थायी संरचनामा डोजर चलाइएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले यो क्रम निरन्तर चल्ने बताएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा पीडितहरूले लेखेका छन्, “स्थिर पानीको सतह सधैं समतल हुन्छ भन्ने सामान्य वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरेर गरिएको सीमांकन अवैधानिक छ ।
मध्यरातमा नागरिक सुतिरहेको बेला डोजर चलाउनु अमानवीय र संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन हो ।”
सरोकार समितिले फेवाताल संरक्षणका नाममा पुराना गुरुङ बस्ती र जलारी समुदायको पहिचान मेटिने खतरा रहेको बताएको छ ।
यसले पर्यटन क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँको लगानी डुब्ने र हजारौं रोजगारी गुम्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
पीडितहरूले संविधानको धारा २५ (सम्पत्तिको हक), धारा १७ (पेशा तथा रोजगारको हक) र धारा १८ (समानताको हक) लाई उल्लंघन गरिएको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूले वैज्ञानिक अध्ययन र जग्गाधनीको सहमति बिना तोकिएको मापदण्ड खारेज गर्न तथा लालपुर्जा भएको जग्गाको उचित मुआब्जा वा ल्यान्ड पुलिङको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
माग पूरा नभए जग्गाधनीहरू आन्दोलित थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै सरोकार समितिका संयोजक नवीन बरालले भने, “एकातिर सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने, अर्कोतिर लालपुर्जा भएकाहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने राज्यको दोहोरो चरित्र स्वीकार्य छैन ।”
ज्ञापनपत्रको बोधार्थ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई पनि पठाइएको छ ।
यो घटनाले फेवाताल संरक्षण र स्थानीय जग्गाधनीको अधिकारबीचको द्वन्द्वलाई फेरि एक पटक सतहमा ल्याएको छ ।
प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया