काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थुनामा राख्ने प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
कार्कीले अनुसन्धानको साधारण अधिकारक्षेत्रमा असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।
उनले जवाफमा भनेका छन्, “साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको विषयमा अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा न्यायिक हिरासतमा राख्ने अनुमति प्राप्त गरी अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको कानुनी अधिकार हो ।”
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध ‘ज्यान सम्बन्धी कसुर’ सहितको जाहेरी परेको र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखाएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले ओलीले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कानुन विपरीत भएको भन्ने दाबी नगरेको पनि बताएका छन् ।
कार्कीले थप भनेका छन्, “सर्वसाधारण नागरिकको हक अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने कार्य भएमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नै पर्छ ।”
यो जवाफ पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आएको हो ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतमा यो रिटमा सुनुवाई हुँदैछ ।
प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीका साथै गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ईश्वर कार्की र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेश थापाले पनि उस्तै बेहोराको लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
उनीहरूले सबैले रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
प्रहरीले ओली र लेखकलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र जाहेरीका आधारमा अदालतको अनुमतिमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया